वैशाख २३, काठमाडौं ।
सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सार्वजनिक सवारी नचलाउने केही व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘सिन्डिकेट मान्दिनँ, कम्पनी दर्ता गर्छु, सवारी साधन चलाउँछु र सरकारलाई सहयोग गर्छु’ भन्ने कागज गर्ने भए उनीहरूलाई छोड्न नत्र मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
पक्राउ परेका व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी भएको बताइएको छ ।
यातायात व्यवसायीलाई सिन्डिकेट गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न कानुन र नियमावली नै नबनेकाले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु परेको बताइएको पाइन्छ ।
११ वर्षअघि सिन्डिकेट वालालाई कारबाही गर्ने गरी ऐन बनेपनि त्यसको नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
ऐनमा बजार एकाधिकार, सिन्डिकेटलगायतका व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार ऐनमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरे कारबाही गर्ने विषय छन् ।
‘नियमावली नबनेकाले कारबाही गर्ने अवस्था छैन’, पौडेलले भने, ‘सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने ऐन नै यही हो। यसको संशोधन गरेर नियमावली नबनाएसम्म केही गर्ने अवस्था छैन ।’
कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने ऐन संशोधनका लागि पठाए पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए।
यात्रुको अधिकारलाई नयाँ संविधानअनुसार बन्ने कानूनमा पनि समेट्ने तयारी भैरहेको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
