माघ १०, काठमाडौं ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण स्थानीय तहमा नपुग्ने भएको छ । लाइसेन्ससहित सवारी दर्ता र कर तिर्नेलगायत सेवा प्रवाह पनि प्रदेश सरकार मातहतबाटै हुने भएको छ ।
अहिले अञ्चलस्तरमा रहेका यातायात कार्यालयहरु संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशस्तरमा रहने र सोहीमातहत सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्रस्ताव गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा लाइसेन्स वितरण र सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेशस्तरमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउँछन् । यसअघि विभागले लाइसेन्सको वितरण स्थानीय तहलाई दिने योजना बनाएको थियो ।
तर, धेरैजसो स्थानीय तहले लाइसेन्स वितरणका लागि पूर्वाधार र मापदण्डहरु पूरा गर्न नसक्ने देखिएको दाबी विभागको छ । सात सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तह आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
यसैबीच, समस्या स्रोतको
स्थानीय तहहरुले विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण गर्न मुस्किल पर्ने निष्कर्ष केन्द्र सरकारको छ ।
‘पर्याप्त स्रोतसाधन अभावका कारण प्राविधिक विषयमा उनीहरु अहिले नै सक्षम भइसकेका छैनन्,’ महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘प्रदेशलाई नै यी दुवै जिम्मेवारी जान्छन् ।’
महानगर, उपमहानगर र केही नगरपालिका लाइसेन्स वितरणको पूर्वाधारयुक्त छन् । तर, अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाको क्षमताले थेग्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारहरुले आवश्यक स्थानमा यातायात कार्यालय खोल्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने विभागको बुझाइ छ ।
यातायात कार्यालय कम हुँदा सेवाग्राहीले सवारी कर तिर्न पनि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैको आडमा यातायात कार्यालयहरुमा विचौलियाको चलखेल रहँदै आएको छ । सडकमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटको जालो पनि प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौती हो ।
विभाग आफ्नो अस्तित्व नमेटाउने सुरमा
यातायात व्यवस्था विभाग भने आफ्नो अस्तित्व मेटाउने सुरमा छैन । लाइसेन्स वितरण र सवारी दर्ता प्रदेश सरकारको पोल्टामा गए पनि नीतिगत व्यवस्थाहरु केन्द्रस्तरबाटै तय हुने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि विभागलाई संघ मातहतमै राख्ने प्रयत्न भइरहेको छ । ‘यातायात व्यवस्थापनका विभिन्न नीति केन्द्रीय स्तरबाटै बन्नुपर्छ । अन्तर प्रदेश सवारी व्यवस्थापन र समन्वय पनि हेर्नुपर्छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अन्दरदेशीय सवारी रुटका विषयहरु तय गर्नुपर्छ । सवारीको मापदण्डलगायत प्राविधिक विषय प्रदेशले छुट्टाछुट्टै हेर्न सक्दैनन् ।’
सवारी आयात, कर र सेवामा एकरुपतालगायत विषयको व्यवस्थापनमा जटिलता हुने बताउँदै खारेजी नगर्न विभागका अधिकारीहरु ‘लबिङ’मा छन् ।
सार्वजनिक सेवामा मालपोतजस्तै सर्वाधिक आलोचित बन्दै आएको छ, यातायात व्यवस्था विभाग । र, देशभर आधुनिक प्रविधिको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको छ । वागमती अञ्चलमा उच्च सुरक्षात्मक इम्बोस्ड प्लेट जडान शुरु भइसकेको छ ।
तर, स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण भद्रगोल छ । ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका करिब अढाइ लाख सेवाग्राही लाइसेन्स नपाएर बसेका छन् । विभागले केन्द्रबाट पर्याप्त स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड छपाइ गरेर दिन सकेको छैन ।
सरकारले चार वर्षभित्र २५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स र पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट जडानको लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यसअनुसार पूर्वाधार, संयन्त्र, प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
अब प्रदेशले नै यसको जिम्मेवारी पाउने भएकाले व्यवस्थापनमा अन्योल बढेको छ ।
सबै प्रदेशमा वितरण थालिएपछि इम्बोस्ड प्लेट छपाइको समस्या देखिने सम्भावना छ । किनकि, ठेकेदार कम्पनीले पर्याप्त मेसिन जोडेर इम्बोस्ड छपाइ गरिररहेको छैन ।
नियमन र व्यवस्थापनका लागि पनि विभागको अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
