सर्टिफिकेट धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण तर कसरी ?

जेठ १७, काठमाडौं ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै यस्तो योजना अघि सारिएको थियो । तर, कार्यविधि नै नबनेपछि कसैले पनि सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण पाएनन् ।

यसपटक भने बजेटमै सर्टिफिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसमा स्पष्ट योजना बनिसकेकाले कार्यान्वयनमा आउन समस्या नहुने बताउँछन् ।

प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले सिधै ऋण दिने होइन । सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिने मात्र हो । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्टिफिकेटकै आधारमा ऋण दिने कानुनी व्यवस्था र उचित वातावरण भने सरकारले नै तयार गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन र काम गर्न खोज्नेलाई ऋण लिन जोखिम नहुने गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।

युवाहरुलाई उद्यमशील बनाएर शैक्षिक बेरोजगारीको दर घटाउने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यसहित यो योजना ल्याइएको हो । सरकारले शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋण दिने प्रारम्भिक योजना तयार गरेको छ । तर, कति पढेकाले कति ऋण पाउँछन् भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यो सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र डा. खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले स्नातकोत्तर पास गरेकालाई १० लाख, स्नातक गरेकालाई ७ लाख र प्लस-टु उत्तीर्णलाई ५ लाख सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । त्यसैका आधारमा सर्टिफिकेट धितो राखेर सहुलियत ऋण दिने भनिएको थियो ।

यसपटक भने अर्थमन्त्रीले ऋण र व्यवसाय डुब्ने जोखिम घटाउन कर्जा सुरक्षण र व्यवसाय बिमाको सूत्र ल्याएका छन् । यो सूत्रअनुसार अब राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नेछ ।

यद्यपि विपक्षी दलका सांसदहरुले भने यो कार्यक्रम सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

• कसरी ?

सर्टिफिकेटका आधारमा ऋण लिन-दिनका लागि के-के गर्ने भन्ने कार्यविधिले नै तय गर्नेछ । ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो धितो राखेपछि मात्रै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् ।

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । सँगै बैंकहरुलाई ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ । कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गरिदिनेछ ।

ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ ।

‘ऋण दिने पनि सुरक्षित छ, ऋण लिने पनि सुरक्षित छ भने कसले नलिने र कसले नदिने ? कर्जा सुरक्षण हुने र व्यवसाय गर्नेको पनि बिमा हुने भएपछि अरु के अन्योल हुन्छ ?’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘ऋण लिने-दिने दुबै आश्वस्त भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्दैन ।’

उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था लागू गरिने बताए । ऋण नतिरे राज्यले दिने विभिन्न सुविधा खोस्ने योजना छ । ‘ऋण लिएर नतिर्नेलाई नागरिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने हो । पासपोर्ट नै नबनाउने र भोटिङ अधिकार नदिने लगायत हुनसक्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।