लहान, फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सचिव मोहम्मद इस्तियाक राई सरकारमा सहभागी भएका थिए। फोरम सत्तायात्राकै क्रममा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरित भइसकेको छ।
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिई समाजवादी पार्टीका नेताहरू सत्ताबाट बाहिरिएको विषयले अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ। साथै सुरुमा ओली सरकारलाई समर्थन गरी पछि फिर्ता लिएर टाढिएको राजपा अहिले फेरि नेकपासँग नजिकिएको छ।
दुई दलबीच राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको विषयले पनि राजनीतिक बजारमा एक खालको तरंग ल्याइदिएको छ।
२०७५ जेठ १४ गते तत्कालीन नेकपासँग दुईबुँदे सहमति भएपछि फोरम उपप्रधान तथा स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो।
सो सहमतिको पहिलो बुँदामा देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी मधेसका माग सम्बोधन गर्ने र दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ। सहमतिमा कहिलेसम्म संविधान संशोधन गर्ने भन्ने समयसीमा भने तोकिएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुँदै जाने दोह९याउँदै आएका छन्। फोरमसँग सत्ता साझेदारीबारे सहमति गर्नुअघि र पछि पनि संविधान संशोधनका विषयमा ओलीको एउटै भनाइ छ– आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुँदै जान्छ।
फोरमले सरकारमै हुँदा नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता ग९यो। एकीकृत पार्टीको नाम समाजवादी राखिएको छ। एकता भएदेखि नै सरकारबाट बाहिरिएर संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने आवाज पार्टीभित्र उठ्योे। तर तत्कालै सरकारबाट नबाहिरिने अडान समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दोहो¥याइरहे।
यादव सहभागी राजविराजको एक कार्यक्रममा पार्टी उपाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले सरकारमा गएपछि संविधान संशोधनको विषयमा के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने प्रश्न राखेकी थिइन्। उनले विभिन्न कार्यक्रममा पार्टी संविधान संशोधनका लागि सरकारमा सहभागी भएकाले उपलब्धि हासिल नभए त्यहाँ बसिरहनुको औचित्य नहुने बताउँदै आएकी थिइन्। (आजको नागरिक दैनिकबाट)
