काठमाडौं , नेपाल पत्रकार महासंघको श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समितिको हिजो बसेको बैठकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ कार्यान्वयन गराउन महासंघ दवावमूलक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट, महासंघका उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष एनके दाहाल, एसोसिएट प्रदेश समितिका अध्यक्ष केपी ढुंगाना, प्रतिष्ठान प्रदेश समिति अध्यक्ष शेखर अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
बैठकले तोकिएको अवधिमा सञ्चार गृहहरुले चालू आर्थिक वर्षको दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा नुबुझाउने सञ्चार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गर्न दवाव दिने निर्णय गरेको छ । विभागमा सो विवरण नबुझाउँदा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र प्रेस पास नवीकरणमा जटिलता देखिएको भन्दै बैठकले सो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको थियो । बैठकले सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पूरा गर्न र सञ्चारगृहलाई श्रमको सम्मान गर्न पटक(पटक गरिएको आग्रह बेवास्ता गरेकाले पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएको निर्णय गरेको छ ।
बैठकले दरबन्दी नबुझाएका सञ्चार गृहलाई कानुनी रुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न दवाव सृजना गर्ने जनाएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन केन्द्रीय समितिको बैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले सञ्चारगृहमा रहेका न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका श्रमसम्बन्धी समस्याको बेनामी उजुरी लिने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता उजुरी पहिचान नखुलाई लिखित, मौखिक, इमेल, ट्वीटर, फेसबुक, हुलाक आदिमार्फत दिन बैठकले आग्रह गरेको छ ।
