माघ २, काठमाडौं । कुटनिितक नियोग र विदेशी सम्बन्धनका विद्यालयलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट निित नदेखिएका स्थितिमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले यस्ता विद्यालयलाई क्रमशः बन्द गराउन प्रसताव गरेको छ ।
आयोगले जथाभावी खोलिएका त्यस्ता विद्यालयलाई थप नियमन गरी क्रमशः बन्द गराउन प्रारम्भिक सिफारिस गरेको छ । आयोगको विज्ञ समूहले तयार गरी गत पुस ४ गते आयोगका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।, ‘कुटनीतिक नियोग तथा विदेशीले गैह्रकानुनी रुपमा बलमिचाइपूर्वक विद्यालयहरु खोलेका छन्, यससम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकी त्यस्ता विद्यालयको संख्या तोकिनुपर्छ ।’ आयोगले कुटनीतिक नियोगको प्रयोजनका लागि खोलिएका विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीलाई प्रवेश निषेध गर्ने तथा विदेशी पाठ्यक्रम पढाउन क्रमशः बन्द गराउने सुझाव पनि दिएको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पनि कक्षा १२ सम्म बहुउद्देश्यीय विद्यालय भित्र्याउन नपाउने प्रावधान छ । कुटनीतिक नियोगका लागि एक एक पटक मात्रै विद्यालय खोल्न पाईने प्रावधाान शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) मा समेत छ तर हाल भारतीय दूतावासको केन्द्रिय विद्यालयसहित भारतको माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड (सीब्ीएसई) को सम्बन्धनमा १४ विद्यालय नेपालमा सञ्चालित छन् ।
यस्ता विद्यालयमा हाल करिब ८० प्रतिशतसम्म नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पाएको छ । यसैगरी बेलायती विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ‘ए’ लेभल र ‘ओ’ लेभलका शिक्षालयहरु सञ्चालित छन् । सीब्ीएईअन्र्तगत प्रदेश नं. २ मा थप २० विद्यालय खुल्ने तयारी छ । विदेशी विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तथा ‘लर्निङ सेन्टर’ का रुपमा मन्त्रालयको अनुमति प्राप्त गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना गर्दा वा अध्ययन अध्इपन गर्दा गराउँदा मन्त्रालयबाट अनुमति प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम मात्र भर्ना गराउन मन्त्रालयले सूचना पनि जारी गरेको छ ।
