लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प

२५ भाद्र २०७७, बिहीबार ११:३८

डा डीआर उपाध्याय,

यतिवेला हामी सबै कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारीबाट आक्रान्त भएका छौ । दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृतकको सङ्ख्या बढदो छ । विगत ६ महिनादेखि हामी सबै यसको कहरमा जीवन यावन गरिरहेका छौ । अहिलेसम्म पनि हामीले यसबाट पार पाउन सकिरहेका छैनौं । कोरोनाका कारण यहाँ धेरैको चुलो बल्न छाडेको छ । बिहान बेलुका पेटभरी खाना खान नपाउनेको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ । अहिले दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका सयौँ मजदुरहरूको समस्या बिकराल बन्दै गएको अवस्था छ । लकडाउनका कारण उनीहरू काम गर्न नपाए पछि भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । गरिब, मजदुर तथा श्रमिकका लागि लकडाउन ठूलो समस्याको रुपमा तेर्सिएको छ ।

सरकारले कोभिड १९को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गत चैत १० गते पहिलोपटक लकडाउन घोषणा गरेको थियो । लकडाउनको सुरुका दिनमा सरकारले केही राहत बाँडेजस्तो गरेपनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । राहत वितरणमा अनियमितताका खबरहरू सार्वजनिक भए । राहत पाइन्छ कि भन्ने आशमा रहेका गरिब, मजदुर तथा श्रमिकहरुले अहिलेसम्म सरकारवाट कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् । सरकारले गरिब र मजदुर वर्गलाई राहत बितरण गर्नु पर्दथ्यो । पछिल्लो भाद्र ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ । आजदेखि केही खुकुलो गरिएको छ । अहिले देशका ५० भन्दाबढी जिल्लामा निषेधाज्ञा त कतै स्थानियतहमा सिल समेत गरिएको छ । यो कति लामो समय सम्म जाने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । जसले गर्दा ज्यालामजदुरी गर्ने गरिब एवम् श्रमिकहरु भोकै छन् । यो नै चिन्ताको बिषय बनेको छ । कोरोनाका कारण देशभरका गरिव निमुखा जनताको जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । यो बिषयमा सवैले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । जनताले साँझ–विहान खानसमेत नपाउनु यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? सरकारले आफ्ना नागरिक भोकै भएको किन देखदैन ? देशका भोका नागरिकहरुलाई राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा मनकारी व्यक्ति तथा संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेका समाचार आईरहेका छन् तर सरकार भने जिम्मेबार देखिएन ।

लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर साँझ–बिहान छाक टार्ने नागरिकको चुल्हो बल्न सकेको अवस्था छैन । तर, सरकार लकडाउन गरेरै कोरोना नियन्त्रण गर्ने भनिरहेको छ । नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको सात महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा सरकारले आफ्ना जनताका लागि के परिणाम दियो ? कैयौँ नागरिक खान नपाएर भोकै छन् । लकडाउनका कारण विरामीहरू अस्पताल जान नपाएर मर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार कमिसन, ठेक्कापट्टा, सत्तास्वार्थमा लागीरहेको छ । यो भन्दा बिडम्वना के हो ?
नागरिकलाई सरकार चाहिने भनेको यस्तै विपतको बेलामा हो । सरकार भनेको जनताको अविभावक हो । नागरिकले आफ्ना समस्या र गुनासा सरकार सामु नभनेर कस्लाई भन्र्ने ? अहिलेको सङ्कटको बेलामा नागरिकका हरेक समस्यामा सरकारको उपस्थितीको जरुरी छ । स्थानीय सरकार केका लागि ? ‘अब कोही भोकै बस्नु पर्दैन, गरिबीका कारण कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको यो भनाई यस्तै सङ्कटको बेलामा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यतिखेर देशका प्रधानमन्त्रीले जनताका लागि चिन्ता लिनुपर्छ । कुरो मात्र गर्ने हो की काम पनि गर्ने हो ? कुराले मात्र जनताको पेट भरिँदैन । स्थानीय सरकार र अन्य सरकारी संयन्त्रलाई राहतका लागि निर्देशन दिएको खै ? गरिव निमुखा जनताले राहत पाएको खै ? देशभरी खान नपाएर भोकै भएका जनताको कारुणिक दृष्यहरू सञ्चार माध्यममार्फत देखिन्छ । लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको छ । साना मझ्यौला व्यापारीदेखि ठूला व्यापारीसम्म बैङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर ठूलो समस्यामा छन् । व्यापार व्यवसायी र उद्योग कलकारखानाहरू सधैका लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यससँगै बेरोजगारिको सङ्ख्या पनि थपिँदै गएको छ ।

लामो समयदेखि सरकारले देशमा कायम रहदै आएको बेरोजगारी अवस्था धान्न सकिरहेको छैन । भोलिका दिनमा बेरोजगारको अवस्था अझै जटिल बन्न सक्छ । त्यसैले सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको विकल्प खोज्नु पर्छ । लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र समस्या समाधानको उपाय होइन भन्ने बेलैमा सोच्नुपर्छ । घरभित्रै थुनिएर जनताले करिब ६ महिनायता सरकारको आदेश जनताले मानेकै हुन् । तर, भोलिको अवस्था यस्तो नहुन सक्छ । नागरिकहरू भोकले सडकमा आउन सक्छन ।

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको भन्दै आक्रोशहरु पोखिएका छन् । वर्तमान सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि पोख्दै युवाहरुले करिब तीन महिनायता दवाब सिर्जना गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले ती युवाको माग र दवाबलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले कोरोना रोकथाम र जनस्वाथ्यमा उपलब्धीमूलक कार्य गर्न नसकेको भन्दै लकडाउनकै अवधिमा हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । त्यस बिषयमा सरकार गम्भिर बन्र्ने नवन्र्ने ? अहिलेको बर्तमान अवस्थामा सरकारको पहिलो कर्तव्य भनेको आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउनु हो । तर, त्यसका लागि लकडाउनको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ । नत्र यहाँ रोगले भन्दा भोकले जनता मर्ने अवस्था आउन सक्छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा, नाकाबन्दी, सीमा सिल, आवतजावतमा रोक, कडा प्रशासनिक अनुगमन र व्यापक तथा रचनात्मक प्रचार प्रसारका बाबजुद पनि कोरोना महामारीको सङ्क्रमण व्यापक बनिरहेको छ । सुरुमा सिमानामा राखिएको निगरानीले निरन्तरता पाउन सकेन । भारतमा रोजगारीमा रहेका नेपाली आफैँमा आतंकित हुन पुगे । उनीहरू एकैपटक हजारौंको सङ्ख्यामा स्वदेश फर्किए । सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न र गराउन सकेन । तीनै तहका सरकार यस बिषयमा सापेक्षित रूपमा सक्षम भएनन् । अब छिट्टै कोरानाबाट मुक्त भइहाल्ने भन्ने लक्षण देखिदैन । यसबाट सुरक्षित हुँदै जीवन यापन गर्नुनै अबको विकल्प हो । सम्बन्धित निकायले बन्दाबन्दीको विकल्प खोज्ने बेला आयो ।