फागुन १५, काठमाडौं ।
रामेछापलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम अन्योल बनेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले समेत शौचालय (चर्पी) नबनाएपछि खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा अभियान अन्योल बनेको हो ।
मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बस्नेतले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिधिको घरमा समेत शौचालय छैन, अनि अरुले शौचालय बनाए भनेर के भन्नु ?’
मन्थली नगरपालिकाम जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुदेखि मन्थली नगरकार्यपालिका सदस्यहरुले समेत शौचालन नबनाएको उनले बताए ।
- केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाम नै लिँदै बस्नेतले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य रामबहादुर तामाङको घरमा नै शौचालय छैन । मेरो मन्थली नगरकार्यपालिका सदस्य निर्माण माझीको घरमा शौचालय बनेको छैन । अनि मैले अरुलाई शौचालय किन नबनाएको भनेर कसरी भनौँ ।’
मन्थली नगरपालिकाका वडा सचिवदेखि लिएर कतिपय सरकारी कर्मचारी तथा सामाजिक अभियान्ताहरुको घरमा समेत शौचालन नभएको उनले बताए ।जिल्ला खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छन्दता समन्वयय समितिले रामेछापलाई फागुन १५ गते खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्लाका २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका मध्ये सुनापति, दोरम्बा, खाँडादेवी र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ ।ती गाउँपालिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा शौचालय बनिसकेका र बाँकीले पनि बनाउने कामलाई तीब्रता दिएकाृले खुला दिसामुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो ।
जिल्लाको उमाकुण्ड, लिखुतामाकोसी गाउँपालिका तथा रामेछाप र मन्थली नगरपालिकाले भने अझै खुल्ला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।
भूकम्पले घर तथा शौचाल भत्किएका कारण नयाँ निर्माणका काम बाँकी भएकोले शौचालय मात्र हैन घर पनि बनाउन बाँकी रहेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।यही फागुन २५ गते भित्र बाँकी रहेकाहरुको शौचालय निर्माणका काम सम्पन्न गर्न लगाइ जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने योजना समितिले बनाएको छ ।
निर्धारित समयमा शौचालय निर्माण नगर्ने सर्वसाधारण समेतलाई पालिकाहरुबाट दिइने सबै खाले सेवा सुविधा बन्द गर्न सक्ने निर्णय भएको छ ।
