पुस १३, काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताको असर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यमा समेत परेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बारे निर्णय गर्न नसक्दा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले परिचयपत्रमा राखिने ‘सेक्युरिटी फिचर’ (सुरक्षण चिह्न) बारे सरकारले निर्णय नगरेका कारण परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । “कसैले नक्कल (कपी) गर्न नसकोस् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ‘देखिन सकिने’ र ‘देखिन नसकिने’ सुरक्षण चिह्न राख्नु पर्छ”, कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने, “राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सुरक्षण चिह्नका रूपमा के राख्ने भन्ने निर्णय मन्त्रि परिषद्ले गर्नुपर्छ । ” उनका अनुसार सुरक्षण चिह्न जे पनि हुन सक्छ, त्यसबारे राज्यको उच्चस्तरीय निकाय र अधिकारी बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन । गत मङ्सिर ११ गतेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरक्षण चिह्न बारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमी कमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उद्देश्य सहित नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र (बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड) उपलब्ध गराउने अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २०६७ असार १६ गतेको निर्णय अनुसार छुट्टै निकायका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको हो । यसअघि ०७१ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले परिचयपत्रको नमुना र ०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषदले ‘ले–आउट’ पारित गरेको थियो । त्यसैगरी ०७४ भदौ १९ र २१ गतेको गृहमन्त्री स्तरीय बैठकले यस योजनाको ‘पाइलट’को रूपमा पाँचथर जिल्लामा एक लाख १० हजार र सिंहदरबार भित्र सात हजार थान परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
–गोरखापत्र दैनिक
