यो सरकारबाट जनताले के आश गर्ने ?

बिष्णुप्रसाद शर्मा,

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट भाषणलगत्तै जनताको ढाड सेकिने गरी महँगी बढेको छ। यो बिषयमा सरकार त्यति गम्भिर देखिदैन । जनजीविकाका सवालमा सरकार गम्भिर बन्नु पर्ने थियो । बन्न सकेन यो नै समस्या हो । बिहान , बेलुकाको छाक टार्न समेत सर्वसाधरण जनताले सकिरहेका छैनन् । उनिहरुको चुल्हो बल्न सकेको अवस्था छैन । सवै भन्दा पहिला जनताका समस्याहरु हल हुनु पर्छ । बिकास र समृद्दिका कुरा गरेर मात्र हुदैन । सरकारले सवै भन्दा पहिला जनताका अत्यावश्यक समस्याहरुलाई समाधान गर्ने बाटो तर्फ लाग्नु पर्छ ।

सरकार बनेको यति लामो समय बितिसक्यो तर देशको अस्था नाजुक छ । यो सरकारले देश बनाउने कुनै खाका कोर्न सकेको छैन । जनतालाई भ्रममा राखने काम बाहेक अरु केहि हुन सकेको छैन । भ्रमको राजनीतिले देश र जनताको भविश्य अन्धकार हुने बाहेक केहि देखिदैन । यो सरकारबाट जनता निराश भइसके । जनता निराश हुनु भनेको देशको अवस्था र ब्यवस्था प्रति बितृष्णा जागेर हो । सरकार कहाँ छ ? जनताले अनुभूति गर्न समेत पाएका छैनन् । देशमा कालोवजारी भइरहेको छ , भ्रष्टाचार बढेको छ । देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । यो सरकारबाट जनताले के आश गर्ने ? आश गर्ने ठाउँ पनि छैन ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बनाएका तटबन्ध, सडक, सरंरचना (बाँध) हरूले बर्खामा तराई क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएका छन्। सरकारले पेस गरेका विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हरण हुने स्थिति छ। यी र यस्ता थुप्रै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसद्मा खासै बहस र छलफल भएको देखिदैन । जनताको करबाट पालिएका यि संसदहरुको काम के हो ? जनताका समस्याहरुका बारेमा किन संसदमा बहस हुदैन ? संसद्को काम सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने हो।
यो लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा सांसदहरूको ध्यान आफ्ना सुविधा बढाउनमा र आफ्नै हातले बजेट खर्च गर्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यो नै बिडम्वना हो । प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँका दरले सांसद विकास कोषलाई ब्युँताइएको छ। संघीय संसद् मात्र होइन, प्रदेश सांसदका नाममा पनि यसरी बजेट छुट्ट्याइएको छ। वाइडबडी, बूढीगण्डकी, सिक्टा सिँचाइ, ३३ किलो सुन, निर्मला पन्त हत्यालगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरू संसद्मा ओझेलमा पर्ने गर्छन्।

शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार संसद् मातहत सरकार रहनुपर्ने हो। तर यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ। यो प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउँछ।

एकपछि अर्को गर्दै सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुदै गएको छ । व्यक्तिकेन्द्रित सुविधामा मोह जागेको छ । दूरगामी महत्वका विषयमा उदासीन हुनु चिन्ताको विषय हो। संसदहरु बिदेश जाने , मोज गर्ने जस्ता काम बाहेक के नै हुन सकेको छ र ?

भ्रमण मुलुक र जनताको हितका लागिभन्दा पनि विदेश सयर गर्ने मोहका रूपमा हेरिएको छ। सांसदहरु आफै बजेट विनियोजन गर्ने, आफ्नो तलब भत्ता आफैं बढाउने जस्ता काम गदै आएका छन । यसले जनतामा ठूलो निराशा उत्पन्न गराएको छ ।

हेटौडा कपडा उधधोगमा सशस्त्रको गुल्म र गण बसेको चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको सो उधधोग १९ बर्ष देखि बन्द छ , बुटवल धागो कारखानामा दंगा प्रहरी २०६८ साल देखि बसेको छ । २०६४ सालमा बन्द भएको सो उधधोग ६० करोड पूँजीमा रहेको र पाँच सय कर्मचारीले रोजगार पाएका थिए । बिरगञ्ज चिनी कारखाना २०२१ सालमा स्थापना भएको २०५९ सालमा बन्द भएको र कार्यरत कर्मचारी अलपत्र परेका थिए ।

बिराटनगर जुट मिल १९९३ सालमा राणाहरुले स्थापना गरेका थिए र अहिले सशस्त्र प्रहरीले डेरा जमाएर बसेको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना २०२१ सालमा स्थापना भएको ३३ बिघा जमिन रहेकोमा अहिले मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यालय रहेको छ । रुपन्देही ब्यापार संघको भवनमा प्रदेश ५ को आन्तरिक मन्त्रालय बसेको छ , ब्यापार संघको चार करोडमा निर्माण गरिएको सो भवन प्रदेश ५ को सरकारको अधिनमा छ । हेटौडा सिमेन्ट उधधोगमा मन्त्री निवास बसेको छ । बिस्तारित उधधोग सञ्चालन गर्नु त कता हो कता ८ माघ २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन भए पछि प्रदेश ३ को मन्त्री निवास हेटौडा सिमेन्ट उधधोगको भवनमा बनाइएको छ । सो उधधोगका ८, ९ र १० तहका कर्मचारी हटाएर मन्त्रीहरु राखिएको छ ।