जेठ २७, काठमाडौं ।
११० भन्दा बढी यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।
यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने क्रममा सरकारले वैशाख २३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत २४५ वटा यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । अरु समितिहरुको पनि बैंक खाता रोक्का गर्ने त्यसबेला निर्णय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यका अनुसार महासंघ अन्तरगत देशभर ३०५ समिति छन् । अन्य ५० भन्दा बढी यातायात समितिहरु पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सक्रिय रहेको अनुमान छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २४५ समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसबाहेकका समितिहरुको खाताको विवरण पनि तत्कालै गृहमार्फत अर्थ मन्त्रालमा पठाउने तयारी थियो ।
तर, समितिको खाता तयार गर्दागर्दै विभागमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि थप समितिहरुको खाता रोक्का प्रक्रिया रोकिएको छ । विभागका सवारी शाखाका निर्देशक तिर्थराज खनालले थप यातायात समितिको खाता रोक्का गर्ने कुनै निर्देशन नआएको बताए ।
‘दिइएको निर्देशनअनुरुप काम गर्ने हो, मलाई थप समितिको खाताको विवरण संकलन गर्न कुनै निर्देशन आएको छैन,’ खनालले भने, ‘हाल थप समितिका बैंक खाता रोक्काको प्रक्रियामा काम भएको छैन । मलाई यसबारे केही थाहा पनि छैन ।’
१९ वैशाखमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को आह्वानमा बसेको यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंक, यातायात व्यवस्था विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले देशभरका सबै यातायात समितिहरुको खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैंक खाता रोक्का भइसकेका २४५ वटै समितिसँग गृहले दुई हप्ताअघि सबै सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । धेरै समतिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका पनि छन् ।
गृहले त्यसमाथि छानविन गर्ने तयारी गरिरहेपनि यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले थप समितिको खाता रोक्का गर्न विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । यसबाट ११० भन्दा बढी समितिको खाता रोक्का प्रक्रिया अन्योलमा छ ।
विभागका एक अधिकारीकाअनुसार यातायात मन्त्रालयले बाँकी समितिको खाता विवरण गृहमा नपठाउन भनेको छ । त्यसैकारण विभागले बाँकी समतिको खाता विववरण तयार गरेर राखे पनि कुनै तयारी नभएको उत्तर दिएको हो ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कार्माचार्यले भने मन्त्री महासेठले रोकिएका समितिका बैंक खाता खोल्ने प्रतिवद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाउँछन् ।
समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यसबारे मन्त्रीसँग छलफल भइसकेको बताए । ‘हाम्रा कुरामा मन्त्री महासेठ सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले रोक्का गरिएका खाता खोल्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै भन्नुभएको हो । तर, लेफ्टिस्टहरु बोलेको पूरा गरिहाल्दैनन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ,’ कर्माचार्यले भने, ‘मन्त्रीज्यूले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । एउटा केही विकल्प त पक्कै दिनुहन्छ ।’
अहिले दुर्घटनामा घाइते भएका बिरामीको उपचार खर्च समितिहरुले नबेहोरेको उनले बताए । ‘समितिका सम्पत्तिमा हाम्रो एक-एक रुपैयाँ गरेर जोडेको रगत पसिना छ । त्यसलाई सरकारले त्यसै राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैन,’ कर्माचार्य भन्छन्, ‘यदि सरकारले पेलेर जाने भन्यो भने हामी पनि हातमा दही जमाएर बस्दैनौं ।’
