काठमाडौं , कर्मचारी समायोजन भएको एक बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ तर पनि यस सम्बन्धी बिबाद कायमै छ । समायोजनमा चित्त नबुझ्ने केही कर्मचारीहरु सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन दायर गरेका छन् । अन्तरिम आदेश जारी भएका लेखा समुहका उपसचिब र कृषि समूहका सहसचिब कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहबाट काज फिर्ता गरी संघीय सरकारका इकाइहरुमा खटाइसकिएको छ। तर राजस्व समुहका कर्मचारी भने आफ्नो माग कहिल्यै सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको मर्म बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा काज फिर्ता गर्न राजस्व समुहका १४ जना कर्मचारीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निबेदन पेश गरेका थिए । स्मरण रहोस निज कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नै प्रदेशमा कामकाज गर्न खटाइएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट काज फिर्ताको निर्णय हुंदै गर्दा एक अनलाइन पत्रिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा सचिब समेतलाई बिना आधार प्रमाणका आरोप लगाई समाचार प्रकाशित गरेको र त्यस्तो समचारमा कुनै सत्यता नरहेको पीडित उपसचिवहरुले बताएका छन् । त्यस्ता समचारका बिरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने र कुनै प्रमाण भए पेश गर्न उनीहरुले चुनौती समेत दिएका छन् ।
समायोजनकै क्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट प्रदेशमा राजस्व सम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण नभएको र अर्थ मन्त्रालयलाइनै कर्मचारी आबश्यक भएको भनी पटक पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार भएको र तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिबबाट बेबास्ता गरी पूर्बाग्रहीढंगले समायोजन गरिएको उनीहरुको गुनासो छ । समायोजन ऐन बमोजिम गठित तत्कालीन इ७ः कमिटीबाट प्रदेशमा राजस्व समूहको दरबन्दी हटाई काजमा रहेका कर्मचारीलाई संघीय अर्थ मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय पनि केही अनलाइन पत्रिकाले तत्कालीन मन्त्रीलाई आरोप लगाई समचार प्रकाशन गरेकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकृत चांडै बढुवा हुने लोभमा र केही कनिष्ट उपसचिबहरु प्रदेशमा गई काम गर्नु पर्छ भन्ने डरले त्यस्ता अनलाइन पत्रिकालाई प्रभाब पारी समचार प्रकाशन गर्न लगाएको समेत उनीहरुको आरोप छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्ता भ्रामक समाचारका पछाडि लागेर पटक पटक निर्णय गर्न आनकानी गरेको र २ बर्ष भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि काज फिर्ता हुन नसकेको ,सर्बाेच्च अदालतको आदेश समेत कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपालको संबिधानले राज्यशक्त्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले गर्न पाउने गरी स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप साबिकमा नेपाल सरकारले गर्दै आइहेका कामहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा बिभाजन भएका छन् । तर संबिधान र नेपाल सरकारको कार्य बिभाजन नियमाबली अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आइरहेका कुनै पनि कामहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बिभाजन तथा हस्तानन्तरण भएका छैनन् । साथै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कुनै पनि बिभाग, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा इकाई कार्यालयहरु कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छैनन् । काम, कत्र्तब्य, अधिकार र जिम्मेबारी र संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएका कारण राजश्व समूहका स्वैच्छिक रुपमा प्रदेश मागेका २ जना अधिकृत बाहेक अन्य अधिकृतहरु र नायब सुब्बाहरु प्रदेशमा समाायोजन भएका छैनन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैले कर संकलन नगर्ने, मातहत कर संकलन गर्ने बिभाग तथा कार्यालयहरु नभएको र अन्य कर संकलन गर्ने निकायमा राजश्व समूहको कर्मचारी नै नभएको अबस्थामा २ जना राजश्व समूहको कर्मचारी मात्र रहने गरी समायोजन गरिएको छ । २ जना उपसचिबको मात्र राजश्व समूह रहने कुरा कानूनी सैद्धान्तिक र ब्यबहारिकरुपमा उपयुक्त्त हुन सक्दैन । यसरी समायोजन भएका कर्मचारीहरुको प्रदेश अन्तर्गत अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयमा समेत सरुवा हुन सक्ने अबस्था पनि देखिदैन । एउटै मन्त्रालयको एउटै महाशाखामा सम्पूर्ण सेवा अबधि काम गर्नु पर्ने र कानूनत प्राप्त बृत्ति विकासमा अबरोध पुग्ने जस्ता बिबिध कारण दर्शाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाई १४ जना उपसचिवद्धारा सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन दायर गरिएको र सर्बोच्च अदालतबाट रिट निबेदन उपर निबेदकहरुको हकमा समायोजन गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र उक्त्त आदेश हालसम्म निरन्तर रहेको कुरा उक्त्त समूहका उपसचिब कर्मचारीहरुले आयोखवरलाई बताएका छन् ।
