प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानून विपरित कर नउठाउन निर्देशन दिएका छन ।
नागरिकसँगको संवादबाट निर्धारण गरेर मात्र कर उठाउने काम प्रभावकारी हुने उनले बताए। ‘नागरिकसँग छलफल र संवाद भयो भने मात्र नागरिकले तिर्न सक्ने र नसक्ने करको निर्धारण हुन्छ अनी मात्र नागरिकहरु करको दायरामा राजीखुसी आउँछन्,’ उनले भने
प्रदेश आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयले बजेट र राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहसँग गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले उक्त कुरा वोलेका हुन । नागरिकसँगको संवादले मात्र कर तिर्ने संस्कारको विकास हुने बताए। ‘त्यसो गर्दा मात्र स्थानीय तहको करका बारेमा अहिले आएजस्तो बिरोध , बिवाद र टिकाटिप्पणी पनि हुँदैन।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कतिपय तहले कानुन विपरितका निकासी कर उठाएको भन्दै उजुरी समेत परेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यले संघीयताप्रति नै नागरिकको वितृष्ण पैदा हुने खतरा रहेको उल्लेख गरे ।
हचुवाको भरमा कर नउठाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिदै आएका छन । नागरिकका आर्थिक कृयाकलाप बढ्ने गरी करको दर निर्धारण गर्न उनले सुझाव दिएका छन । ‘
उनले अहिले वस्तुपिच्छे हाट बजारमा कर लिने परिपाटी बेठिक भएको बताउँदै नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषयमा समेत वस्तुपिच्छे कर लिनु उचित नहुने बताए।
कानुनले निःशुल्क भनेकालाई निः शुल्क नै गर्नुपर्ने भन्दै उनले संविधान र कानुनले जे जे गर्न भनेको छ त्यही गर्न र कानुनले बन्देज गरेको विषयमा प्रवेश नै नगर्न आग्रह गरेका छन ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले खर्चमा मितव्ययीता र पारदर्शिता देखाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन । ‘जनताबाट असुलेको कर बिलासिताका गाडी, फजुल खर्च र अपारदर्शी ढंगले खर्च गर्न नहुने बताएका छन ।
