विश्वमा नेपाल महिलाको हक र अधिकारको विषयमा विकसित मुलुकभन्दा अग्रपङ्तिमा रहेता पनि मौलिक हकमा समावेश भएका महिलाको विशेष अवसरलाई कानूनसम्मत ढङ्गले कडाइका साथ लागू गर्न नसक्नु नै पछिल्लो समयमा महिला हिंसा वृद्धि भएको बताइएको छ ।
जेनेभामा भइरहेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिडा मा नेपालको गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महिला, कानून र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको हक अधिकारको बारेमा स्पष्ट तोकिएको भएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन, समानता तथा आरक्षणजस्ता विषयमा भने अझै विभेद्पूर्ण व्यवहार भएको जानकारी गराए ।
उनले नेपालको संविधानले लिङ्गको आधारमा हुने भेद्भावलाई निषेधित गरे तापनि महिलाविरुद्ध भेद्भावको परिभाषा भने उल्लेख नगरेको भन्दै विशेषगरी दलित, अपाङ्गता, समलिङ्गी, अल्पसङ्ख्यक, स्वदेशी महिलालाई उपेक्षा गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सम्बन्धमा कानूनमा समानता रहेको भएपनि व्यवहारिकतामा भने विभेद् रहेको जानकारी गराइएको छ ।
कानुनलाई कडाइका साथ लागु गर्दै बालविबाहको अन्त्य गर्नु अहिलको अपरिहार्य भएको बताइएको छ । बालविबाह न्यूनीकरण गर्न सरकारले कानुनअनुसार दण्डित गर्न नसकेको बताइयो । किशोर बालबालिकालाई आधारभूत ज्ञान र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा जानकारीबाट बञ्चित रहेको जानकारी गराइएको छ ।
