चैत ३०, काठमाडौं ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाए पनि केन्द्रमा रहेका विभागका सम्बन्धमा भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
केन्द्रमा रहेका विभागका अधिकांश क्षेत्राधिकार संविधानबमोजिम तल्लो तहमा गए पनि विभागहरू पुरानै संरचनामा कायम छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले केन्द्रमा ६२ विभाग छन् । जसमध्ये समान प्रकृतिको कार्यप्रणाली भएका र नयाँ संरचनामा औचित्य न्यून देखिएका विभागको संख्या झण्डै आधा छ ।
सरकारले साविकमा कायम रहेका ३१ मन्त्रालय घटाएर २१ मा झारेको छ ।
संविधानको कार्यक्षेत्रबमोजिम बनाइएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र कार्यविभागजन नियमावली -२०७४ लाई आधार मान्दा हाल कायम विभागको संख्या कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रमा रहने विभागको संख्या टुंगो लगाउन र संगठन संरचना निर्माणका लागि संगठन व्यवस्थ्ापन तथा सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) समिति गठन गरी गृहकार्य गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी केही दिनभित्रै उक्त समितिले विभागको संगठन संरचनाको प्रतिवेदन दिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
साविकको संरचना अनुसार विभागलाई तल्लो तहसम्मको कार्यकारी अधिकार थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि अधिकांशको त्यो अधिकार गुमेको छ ।
यसबाहेक साविकमै पनि विभागको नीतिगत तहमा त्यसको नियमन गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा पनि रहने गरेका छन् । ‘नीतिगत तहमा मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा राखेर पनि कम महत्वपूर्ण विभागका संख्या कटौती गर्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
संघीयताको मर्म अनुसारसमेत केन्द्रमा विभागको संख्यालाई कटौती गर्नुपर्ने भए पनि अहिले साविकझैं कायम राख्न ‘लविङ’ भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । खासगरी प्राविधिक विभागका उच्च अधिकारीहरू आफ्नो विभाग कायम राख्ने लविङमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिलेको सन्दर्भमा ३०/३२ वटाको हाराहारीमा विभाग भए पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागसँग केन्द्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थान, समिति लगायतको सम्बन्धमा भने अझै पनि अन्योल छ ।
