साउन १, काठमाडौं ।
सरकारले जेष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । साथै सरकारले प्रेस काउन्सिललाई खारेज गर्ने तयारी थालेको छ ।
३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका तथा अन्य सरकारी सुविधा नपाउने जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्न लागिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
जेष्ठ पत्रकार वृत्ति कोषमा तत्काल एक करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याइने उनले बताए । सो रकमको ब्याजबाट मापदण्डभित्र परेका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक बृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
जीवनभर पत्रकारितामा संलग्न रहेका र अवकाशको उमेरममा अन्य आयस्रोत नहुने जेष्ठ पत्रकारको सहयोगका लाग बृत्ति कोष सहयोगी हुने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।
सरकारले छुट्याएको पहिलो चरणको एक करोड रुपैयाँको वार्षिक व्याज कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यो रकम तीन करोड पुग्दा व्याज वापत ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथि हुन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघ समेतको संलग्नतामा जेष्ठ पत्रकार बृत्तिको सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर लाभग्राही पत्रकारको सूचनी तयार पार्ने बताइएको छ ।
अब प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए ।
प्रेस काउन्सिल
यसैबीच, सञ्चार मन्त्रालयले ‘न्यू मिडिया’लाई समेत समेट्ने गरी आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन विधेयक मस्यौदा थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले आमसञ्चार नीति सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
अब प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए ।
मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको अनुगमन नियमन र कारबाही समेत गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार पाउने गरी विधेयक मस्यौता भइरहेको छ ।
