रामकुमारी झाँक्री, नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद
कोरोना भाइरस (कोभिड१९) को प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन संसारभर नै परिरहेको छ । हाम्रा उद्योग, व्यापार, व्यवसायदेखि सबै गतिविधिहरु बन्द छन् । सरकारले लकडाउन १५ गतेसम्म लम्ब्याएको अवस्था छ । यो कहिले अन्त्य हुन्छ ? यो महामारीले कस्तो रुप लिन्छ ? संसारभरमा कहिले सामान्य अवस्था आउँछ ? हामी यसबाट कसरी जोगिन्छौँ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैलाई पनि अहिलेसम्म थाहा छैन । यो कसैले पनि तत्कालै अनुमान गर्न नसक्ने विषय पनि हो । यसका जानकार, विज्ञ र स्वयं डब्ल्यूएचओले पनि यो महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरालाई आंकल गर्न सकिरहेका छैनन् । बन्दाबन्दीसँगै हाम्रो अर्थतन्त्र के होला, रोजगार, पर्यटन, रेमिट्यान्स, कृषि यावत क्षेत्रमा कत्तिसम्मको क्षति बेहोर्नुपर्ने हो, त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यो आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै ३ महिना बाँकी छ । चालु वर्षको पुँजीगत खर्च अझै हुन नसकेकोले यो वर्षका लागि त्यति धेरै समस्या नहोला । तर अर्को आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निक्कै समस्या हुन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरुप कस्तो होला त भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । धेरै जानकारहरुले अर्थतन्त्रका विषयमा अध्ययन गरिरहेपनि अहिले नै भन्न मुस्किल भैरहेको छ । आईएमएफले पनि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा के होला भन्नेबारे आफ्ना केही प्रक्षेपणहरु दिइरहेका छन् ।
रोजगारी गुम्नेदेखि भोकमरीसम्मको डर
विश्वभरको यो चपेटामा नेपाल निक्कै प्रभावित हुने मैले देखेको छु । सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारी गुम्ने खतरा छ । हाम्रो श्रम शक्तिको संकुचन हुने पक्का छ । श्रम संकुचन हुनेबित्तिकै हाम्रो रेमिट्यान्स संकुचन हुनेछ । हाम्रो जीडीपीमा झण्डै २७ प्रतिशतको योगदान रेमिट्यान्सको छ । हाम्रो राजस्व तथा आन्तरिक आयले चालुतर्फको साधारणतर्फको खर्च आज पनि धान्ने अवस्था छैन, भोलिको कुरा त छाडिदिनुस् । अर्को वर्षदेखि त राजश्व झन् कम हुनेछ र अझ समस्या निम्तने पक्का छ । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने हामीले लक्ष्यअनुसारको राजश्व उठाउन सक्ने स्थिति छैन । आम्दानी र उत्पादन भए पो मान्छेले कर तिर्ने हो । सबै कारोबार ठप्प भएपछि त सरकारले त्यही अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापका लागि योजना नै ल्याउन सक्दैन ।
विदेशबाट रोजगारी गुमाएर जब नेपालीहरु नेपाल आउनेछन्, त्यसपछि उनीहरुले परिवारलाई पठाउने पैसा र देशलाई आउने रेमिट्यान्स बन्द हुनेछ । उनीहरु नेपाल आएपछि परिवारमा खाने मुख पनि बढ्नेछ । त्यसकारण सरकारले अहिले नै विशेष भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने कोरोनाले भोकमरीजस्ता अरु धेरै सकसहरु निम्त्याउन सक्ने मैले देखेको छु । यसैले तत्काल कटौती गर्नुपर्ने कुराहरु के के हुन् त्यसलाई हटाउँ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सचिवालय हटाउनुपर्छ
साधारण चालूतर्फ हाम्रा के के फजुल खर्चहरु छन् त्यसलाई कटौती गर्नुपर्छ । बजेटको आकारलाई घटाएर अलिक अर्थपूर्ण बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बजेटलाई जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन कसरी सकिन्छ होला भनेर मूल्यांकन गरेर अबको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मका व्यक्तिले जुन समानान्तर सचिवालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तत्कालका लागि ती सबै सचिवालय खारेज गर्नुपर्छ । त्यसलाई राखेर आर्थिक भार मात्रै पर्छ भने त्यसलाई किन राख्ने ? प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका सल्लाहकार मुख्यसचिव र सचिवहरु हुन् । मन्त्रीका सचिवहरु हुन् । यो सचिवालय अहिले आर्थिक भार थोपर्ने ठाउँ मात्रै हो । यसलाई खारेज नै गरौँ ।
आवश्यकता नै पर्ने हो भने विज्ञको सल्लाहमा कति जना राख्दा ठीक हुन्छ त्यति मात्रै राखेर अगाडि बढौँ । एकजना प्रधानमन्त्रीले ४८ देखि ५० जना राख्न पाउने । राष्ट्रपतिले ६० देखि ७० जनासम्म राख्ने । सभामुखले १० देखि २० जनासम्म राख्न पाउने । यसको औचित्य केका लागि ? यी सबै हटाइयो भने त धेरै नै आर्थिक भार कटौती हुन्छ नि हैन र यताबाट पनि त फजुल खर्च घटाउन सकिन्छ नि । म त भन्छु कानूनी रुपमा सेवा शर्तसम्बन्धी गरिएका भिन्न भिन्न व्यवस्थालाई नै हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि विज्ञहरुको पनि सल्लाह लिऊँ ।
दोहोरो काम गर्ने कार्यालयहरुलाई सीमित गरौँ
हामी संघीयतामा गैसकेको छौँ । संघ, प्रदेश र पालिकाका संयन्त्रहरु निर्माण भैसकेका छन् । बजेटमा हेर्ने हो भने कतिपय विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु तीन तहकै एउटै प्रकृतिका देखिन्छन् । केही क्षेत्रमा भने त्यो कसले हेर्ने भन्ने नै मतभेद छ । यी ३ तहले गर्ने कामहरु एउटै छन् भने त्यसलाई दोहोरिन नदिउँ । कामको बाँडफाँड गतिलो ढंगले गरौँ । त्यसरी दोहोरो काम गर्ने कार्यालयलाई पनि सीमित गरौँ ।
यसो गर्दा यताबाट पनि खर्च खट्न सक्छ । कसरी हुन्छ बजेटलाई सानो तर प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । हैन भने हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा धेरै नै संकट पर्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थव्यवस्थामा भयावह अवस्थाआयो अर्थात भोकमरी नै थेग्न नसकिने अवस्था आयो भने कोरोनाको महामारी त छँदै छ त्यसमाथि झन् अर्को ठूलो विकराल स्थिति आउन सक्छ ।
अब सांसद विकास कोषको पनि काम छैन । पूर्वाधार विकासका नाममा संघका सांसदलाई ६ करोडदेखि प्रदेशका सांसदलाई ४ करोडसम्म छुट्याइने गरिएको छ । यो अब आवश्यक नै छैन । सांसद विकास कोषमार्फत गर्ने भनेको काम पनि अब त स्थानीय तहले नै गर्न सक्छन् । अनि फेरी बजेट भार थोपरेर मात्रै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ र ?
मेरो कुरै नबुझी स्याल हुइँयाँ मच्चाइयो
मैले सामाजिक सञ्जालमा सरकारका लागि केही सुझावहरु लेखेकी थिएँ । मान्छेहरुलाई त्यो दुई सय शब्द पनि पढ्ने फुर्सद छैन । रुची र धैर्यता पनि छैन । त्यस्ता मान्छेहरुले कुरै नबुझी मेरो विरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले ४८ जना राख्न पाउने हो, हामीले १८ जना मात्रै राखेका छौँ, कहाँबाट जम्बो भयो भनेर ममाथि उल्टै खनिने काम भएको छ । उनीहरुले भनेजस्तै त्यो १८ जना पनि त बढी हो नि हैन र ?
१८ जना मान्छेले तलबसहित १८ वटा गाडी चढ्छन् । १८ जना ड्राइभर हुन्छन् । १८ वटै गाडीमा तेल हालिन्छ । त्यसको सर्भिसिङ गर्नुपर्यो । अनि ती मान्छेहरुको अर्को सानो चेम्बर पनि हुन्छन् । खरदार, सुब्बा, सहायकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका अरु मान्छेहरु पनि हुन्छन् । एउटा संयन्त्र हटाउँदा यी सहायक संयन्त्र पनि घट्छ नि । घट्दैन र ? यही फजुल खर्च घटाऔँ भनेर भनेको त हो मैले । अनि कुरै नबुझी रामकुमारी झाँक्रीले सरकारको विरोध गरेको भनेर केही स्यालहुइँयाँहरुले विरोध गरिरहेका छन् । आजको समाज, आजको व्यवस्था, आजको अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेहरुका लागि मैले दिएको सल्लाह वैज्ञानिक लाग्न सक्छ । तर केही मुर्ख र स्यालहुइँयाँहरुको पछाडि लागेर त के साध्य होला र ।
गलतको आलोचना गरिरहन्छु
कुरै नबुझी बुरुक बुरुक उफ्रने आफ्नै पार्टीभित्रका हुन् । त्यस्ता आलोचनाले मलाई केही फरक पर्दैन । म आलोचना गरेर अनि आलोचना सहेर आएको मान्छे हुँ । आलोचना गर्न कहिल्यै छाड्दिनँ । गलत र लुटखोरहरुको समाजको विरोधमा म बोलिरहन्छु । बोल्दै आएकी छु र अझै बोल्छु । यो लुटको संसार त भत्काउनुपर्यो नि । कसैले विरोध गर्दैमा अनि कसैले आलोचना गर्दैमा पछि हट्ने कुरै हुँदैन । म निरन्तर बोलिरहन्छु । केही मुर्ख र स्यालहुइँयाँहरुले आलोचना र विरोध गर्दैमा पछि हट्ने मान्छे परिनँ म ।
नेकपा दलाल पुँजीपतिहरुको संरक्षण गर्ने कबच बन्यो
पहिले कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको स्कुलिङ एकदमै राम्रो थियो । आलोचना, वैचारिक वहस, राजनीतिक बहस सबै हुन्थ्यो । मैले कसको पक्षमा बोल्ने भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो । लुटिखानेहरुको पक्षमा बोल्ने की, श्रमजीवीको पक्षमा रु यदि कम्युनिष्ट पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण हुन्थ्यो भने टाउकोमा जेब्रा झोला राखेर पोको पन्तुरा बोकेर, पिठ्युँमा डेढ देखि २ वर्षको नानी च्यापरेर बाटोमा सयौं किलोमिटरको यात्रा दशौं दिन लगाएर गर्नेहरुको पक्षमा काम गर्नुपर्ने होईन र ? नेकपा अब कम्युनिष्ट पार्टी नरहेर दलाल पुँजीपतिहरुको संरक्षण गर्ने कबच बन्न पुगेको छ । यो कबचमा दलाली गरेर खाने, नकमाएको, आर्जन नगरेको पैसाले उन्मत्त भएका, राज्य दोहन गरेका मान्छेहरु सहभागी छन् । यिनिहरुमा कुनै चेतना पनि छैन । मजदुरहरु रातारात त्यसरी हिँड्नुमा उनीहरुलाई कुनै चासो छैन । लुटिखानु आफ्नो अधिकार हो भन्ने ठान्छन् ।
सत्ता र शक्तिको उन्मादले आदर्शको तिलाञ्जली
हामी त ठीकै आदर्शबाट आएका थियौँ । तर, सत्ता र शक्तिको उन्मादले आदर्शलाई तिलाञ्जली दिने काम भयो । हामीले लिएको आदर्शलाई बिर्सेका छैनौँ । लुटिखाने दलाल र बिचौलियाहरुको संरक्षक कबच पार्टी चाहिँ पार्टी हुँदैन । अब साँच्चैको पार्टी बनाउने अभियानमै छौँ हामी । धेरै संकटपूर्ण अवस्थाबाट बचाएर यो पार्टीलाई यहाँसम्म हामीले नै ल्याएका हौँ । उग्र वामपन्थ र दक्षिणपन्थ हुँदै दरबारको पोल्टामा पुग्न पुग्न आँटेको पार्टीलाई जोगाएर ल्याउने त हामीहरु नै हौँ नि । म सगर्व भन्छु कि यो पार्टी हामीले खबरदारी गर्दै बचाएर ल्याएको पार्टी हो ।
२०६२/६३ सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि २०५९ साल असोज १८ गते राजाको ‘कू’ का विरुद्ध हामी सडकमा बोल्दै गणतन्त्रको नारा लगाउँदै विभिन्न आरोह अवरोधहरु पार गर्दै टाउको फुटाएर आएको मान्छे हो रामकुमारी झाँक्री । केही खर्चहरु कटौती गरौँ भन्दा आज जसरी स्यालहरु मेरा विरुद्धमा खनिएका छन्, त्यतिबेला संघर्षका दौरानमा मण्डलेहरु पनि ममाथि त्यसरी नै खनिन्थे । जोगाई जोगाई यहाँसम्म ल्याएको सम्पत्तिलाई रामकुमारी झाँक्रीले विग्रियोस् भनेर त पक्कै भनेको हैन होला नि !
सुधारै नगरी त कसरी बाँच्ला र ?
सरकार र सरकार सञ्चालक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नसुध्रिने हो भने त कसरी बाँच्ला र यो ? सरकारले कामै नगरेको भनेको होइन मैले । सरकारलाई अझ कसरी चुस्त बनाएर लैजाने, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भविष्य कसरी थप उज्ज्वल बनाउने र आम नेपाली नागरिकका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पो मेरो चिन्ता हो त ।
सरकारले पछिल्लो समय गरेका कामहरु ठीकै छन् । तर, ठीक गरेका कामलाई पनि जनताले किन ठीक बुझिरहेका छैनन् ? किनभने यिनीहरुले जे ज्यादती गरिरहेका छन् त्यसको असर परेको हो । सरकारप्रति जनताको विश्वास गर्ने ठाउँ नै रहेन नि । त्यसका लागि त सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्यो । उहाँहरुले बिचौलिया, दलाल लगाएर संकटमा लुटखोरहरुलाई मौका दिनुभयो । त्यसले त जस्तो राम्रो काम गरे पनि विश्वास नगर्ने ठाउँमा पुर्यायो ।
नेकपा पार्टी नै बनेको छैन
संस्थागत ढंगले, विधि र प्रक्रियाले नचलेपछि पार्टी अब पार्टी नै कहाँ रह्यो र ? कुनै विधि, पद्धति, सिद्धान्त, दर्शनले पार्टी चलेको छ र ? त्यो त छैन । यो त एउटा सामान्य कबचको हिसावले मात्रै अघि बढेको छ । उदाहरणकै लागि सुकुम्बासीहरुको लागि जग्गा बाँड्न शक्तिशाली आयोग बनेको कुरालाई नै हेरौँ न । कम्युनिष्ट पार्टीमा त पार्टीभित्र घनिभूत छलफल हुनुपर्ने हो । होइन र ? जग्गा बाँड्ने की नबाँड्ने, भू–नीति के हुने, कृषिको नीति के हुने, जग्गा र जमीनबारे पार्टीको धारणा के हो, जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने विषय हो की बाँड्ने विषय हो, सैद्धान्तिक कुराहरुमा खै त कहाँनिर छलफल भयो त पार्टीमा ? अहिले त जसलाई जे लाग्छ त्यही आफूखुसी गर्ने गरिएको छ । पार्टीको उपस्थिति कहाँ छ र ?
राजनीतिक नैतिकताको खडेरी
यहाँ विधि र नीतिको हिसाबले पार्टी चलेकै छैन । पार्टी त आफ्नो मनमौजी चलेको छ । पार्टी नै छैन एकहिसावले हेर्ने हो भने त । पूर्ववत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन भयो । तर नयाँ पार्टी नै बनेन । कागजमा केही मान्छेले नाम लेख्दैमा पार्टी बन्छ ? निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दैमा पार्टी हुन्छ रु पार्टीमा जीवन हुनुपर्दैन ? पार्टी विधि र विधानले चल्नुपर्दैन भन्या ? यसरी त पार्टी बन्न सक्दैन । sajha post (साझा पोष्टबाट साभार)
