काठमाडौं , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो सचिवालय खारेज गर्न सुझाएकी छन् । कोरोना सङ्क्रमणले मुलुकलाई गाँजेपछि सङ्कट अवधिभर प्रधानमन्त्री ओलीले पारिश्रमिक वापतको रकम कोषमा दाखिला गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
त्यतिले मात्रै मुलुकले राहत नपाउने भन्दै झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीले ४८ जनासम्मको सचिवालय राख्ने र उनीहरूले सित्तैमा तलब खाँदै आएकाले त्योचाहिँ खारेज गर्न सुझाएकी छन् । “हामी सांसदले एक महिनाको तलब दिने निर्णय गरीसक्यौं । अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो २–४ महिनाको तलब नलिएर राज्यलाई राहत हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा मन्त्रीसरहको सुविधा खाने कति छन् रु करिब ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो पो खारेज गर्नपर्ने होला ? ” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।
उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, समामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सबैले निजी सचिवालयका नाममा राख्दै आएको कर्मचारीहरू कटौती गरेर कोरोना कोषलाई बलियो बनाउन माग गरेकी छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामूख, दलका नेताहरू, सभामुख, अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितीका सभापति, प्रधान न्यायाधीश पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वउपप्रम, पूर्वगृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू, वर्तमान मन्त्रीको सचिवालय र सचिवहरूको दोहोरो सुविधा पनि कटौती गर्न पनि माग गरकी छिन् ।
“सबै तहका सांसदले बाड्ने क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम, राजनीति नियुक्तिमा दोहोरो सुविधा लिएकाहरूको सुविधा, यही मौकामा कटौती गर्ने संस्थागत निर्णय गर्नु बुद्धिमानी काम हुन्छ,” उनको सुझाव छ । दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकले पाँचदेखि ९ जनासम्मको सचिवालय सुविधा उपभोग गर्ने भन्दै त्यसलाई पनि कटौती गर्न माग गरेकी छन् । “पूर्वप्रमले गाडी, तेल, ड्राईभरसहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछ । हटाउनुपर्ने यी होइन ? उनले जवाफको माग गरेकी छन् ।
उनले सरकारको मन्त्रालय र विभागसँग मिल्दोजुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यालय पनि खारेज गर्न माग गरेकी छन् । “यहीबीचमा २–३ जना विज्ञको समिती बनाएर यस्ता सुबिधा कटौटी गर्ने प्रस्तावको अध्यादेश जारी गरोस् सरकारले,” झाँक्री सुझाउँछिन्, “रातदिन फ्रन्टलाइनमा कामगर्ने सुरक्षाकर्मीको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गलत हुन्छ । काम गरेपछि दालभात त खान पर्यो नि ?
कतिपयले सांसदको तलब काट्ने कुरा गरेको भन्दै त्यो नमिल्दो भएको उनको तर्क छ । “सायद ठेक्कापट्टा गर्ने चन्दा वा बिचौलिया काम गर्नेबाहेक अरू सांसदको तलब पनि नदिने हो भने काठमाडौंमा कसरी बाँच्ने ? उनको प्रश्न छ ।
