फागुन २०, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हुन् । उनी दाङका बासिन्दा हुन् । शुरुदेखि नै दाङलाई प्रशासनिक राजधानी, बुटवल र नेपालगञ्जलाई औद्योगिक नगर बनाउने भन्दै आएका पोखरेल बुटवललाई देउवा सरकारले राजधानी तोकेपछि तनाबमा छन् ।
जसका प्रतिक्रियास्वरुप उनले सरकारका अधिकांश नियुक्तिमा बुटवल र लुम्बिनी क्षेत्रलाई निषेध गर्न थालेका छन् । प्रदेश सभामा सभामुख माओवादीको भागमा प¥यो । यसमा शंकर पोखरेल र माओवादी नेता वर्षमान पुनको सल्लाहमा लुम्बिनी क्षेत्रका सांसद्को कुरा वेवास्ता गर्दै रुकुम पूर्वका पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख बने । सभामुखमा रुपन्देहीका माधव शर्मा र गुल्मीका सुदर्शन बराल पनि दाबेदार थिए ।
उपसभामुख एमालेको भागमा प¥यो । एमालेले बर्दियाकी कृष्णी थारुलाई उपसभामुख बनायो । यस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि शंकर पोखरेल र वर्षमान पुनले क्षेत्रीयता देखाए । माओवादीले रोल्पाकै कुलप्रसाद केसीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनायो ।
एमालेबाट लामो कसरतपछि नवलपरासीका वैजनाथ चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने । उनलाई प्रवक्ता बनाएपनि उनीसँग खास खास विषयबारे जानकारी नै दिइएको छैन ।
प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता पनि दाङबाटै बन्दैछन् । दाङका ठाकुर डिसी मुख्य न्यायाधिवक्ता बन्दैछन् । नियुक्ति भइसकेको बधाई सहित दाङका एमाले नेताहरुले नै प्रचार गर्न थालेका छन् । तर यसको जानकारी प्रवक्तालाई छैन । एमालेबाट मन्त्री बनेका चौधरी भन्छन्–‘मलाई जानकारी छैन, मुख्यमन्त्रीज्यूले केही गर्नुभएको होला ।’
यसअघि कानुन आयोगको अध्यक्ष पनि दाङकै कुमार आचार्य बने । त्यसको एउटा सदस्य मात्रै रुपन्देहीबाट परेका छन् । खुमाकान्त पौडेल आयोगका सदस्य छन् ।
