पुस ९, काठमाडौं । सरकारले प्हरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआइजी) लाई अवैध रुपमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । संघीय प्रहरी ऐन नबनाई र मौजुदा प्रहरी ऐन (२०१२) मा समेत संशोधन नगरी सरकारले अवैधानिक रुपमा ‘परिस्थितिजन्य निर्णय’ का आधारमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गरेको हो । प्रहरी ऐनले नचिनेका एआइजीहरु ७ महिनादेखि प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।
सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन नै नगरी परिस्थितिजन्य निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखका रुपमा खटाएको थियो । तर ७ महिनासम्म न संघीय ऐन नै बनायो न त प्रहरी ऐन नै संशोधन गरेर उनीहरुको सरुवा तथा पदस्थापना लाई वैध बनाउको छ ।
गत ३२ साउनमै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्हरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा एआइजी खटाउने र एआइजीको दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको थियो । बढुवा भएको १७ दिनपछि प्रदेशमा दरबन्दी खडा गरी एआइजीहरुको पदस्थापन गरिएको थियो । संघीय प्रहरी ऐन र नियमावली नबन्दै प्रहरीमा रहेको एआइजीको दरबन्दी भने सधै नियमावली संशोधन गरेर नै हुने गरेको छ । प्रहरी नियमावलीमा रहेको क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयको नाम बदलदै सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयन गरेको हो । क्षेत्रीय प्रहरीको नामकरण प्रदेश प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरीको नामकरण संघीय ईकाई प्रहरी कार्यालय राखिएको छ । नाम र दरबन्दी बदलेको सरकारले संसद् नभएका कारण ऐन बनाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । तर मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रहरी नियमावलीमा गरेको संशोधनसमेत सार्वजनिक गरेको छैन् ।
संसद्को म्याद सकिनुअघि नै गृहमन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमै अड्किँदा संसद्सम्म पुग्न सकेन । गृहले बनाएको संघीय संरचना सुझावसम्बन्धी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । पूर्वएआइजी नवराज ढकाल प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा खटाउँदा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘संघीयता गर्न हतारोमा सरकारले प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई विवादित बनाउन एकअर्को कार्यालय प्रमुखसंग बाझिने गरि खटाउँदा अप्ठ्यारो परेको छ,’ पूर्वएआजी ढकालले भने । उनका अनुसार सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा ७ महिनासम्म प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) ले गर्दै आएको काम मात्रै गर्दै आएका छन् । ‘कोही कसैको बढुवा भयो होला तर सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी प्रहरी अधिकृतको बढुवा गरि पठाएको मात्रै देखियो, नत्र अहिलेसम्म प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपथ्यो वा संघीय प्रहरी ऐन ल्याइसक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने ।
संघीय प्रहरी कानुन अभावमा कार्यक्षेत्र समेत बाझिएको छ ।
प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली दुबै अहिलेसम्म संघीय प्रहरी संरचनाबारे मौन छ । अहिले पनि संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) को कार्य क्षेत्र दुईवटा प्रदेशमा छ । दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली तीनवटा जिल्लाको कार्यक्षेत्र जनकपुरमा रहेको संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा छ । ती जिल्ला प्रदेश ३ मा पर्छन् । ती जिल्ला हेर्ने जिम्मा प्रदेश ३ कै प्रहरी प्रमुखको हो । हाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश १ मा पशुपति उपाध्याय, प्रदेश २ मा विजयलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा केशरीराज घिमिरे छन् । त्यसै गरी प्रदेश ४ को प्रहरी प्रमुखमा कमल सिंह बम, प्रदेश ५ मा हेमन्त पाल, प्रदेश ६ मा रणबहादुर चन्द र प्रदेश ७ को प्रहरी प्रमुखमा माधवकुमार नेपाल कार्यरत छन् । –राजधानी दैनिक
