कात्तिक ६, काठमाडौं । सरकारले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा पूर्व सचिव युवराज भुसाललाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले पूर्व सचिव भुसाललाई सिइओ बनाएको हो ।
यसअघिका सिइओ गोविन्द पोखरेल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएपछि सरकारले नयाँ सिइओ नियुक्त गरेको हो । नेपाल सरकारको प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव र विकास,योजनाको बिषयमा समेत अनुभवी भुसालाई नियुक्त गरिएको सरकारका एक मन्त्रीे बताए । नवनियुक्त सिइओ भुसालले पुर्ननिर्माणको गतिलाई तीब्र बनाउने बताएका छन् । ‘पुर्ननिर्माणको गतिलाई रफ्तारमा अगाडि बढाउनु मेरो प्राथमिकता हुनेछ’ सिइओ नियुक्त भएपछि उनले भने, ‘भूकम्पपीडितको घर र राष्ट्रिय सम्पदा निर्माणको कामलाई एकसाथ अगाडि बढाउने योजना छ ।’
गुल्मीको मदाने गाउँपालिका वडा नं. २ पुरकोट बाँजकटेरीमा २०१४ मा जन्मेका भुसालले स्थानीय सत्यवती प्राथमिक पाठशालामाबाट प्राथमिक शिक्षा लिएका थिए । उनले हिमालय हाई स्कूल बस्तु, धुरकोटबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण गरेका थिए । पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराबाट प्रथम श्रेणीमा स्नातक हासिल गरेका भुसालले त्रिविबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । साथै उनले डोर्टमुण्ड विश्वविद्यालय जर्मनीबाट विकास योजना र एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, थाइल्याण्डमा विकास अर्थशास्त्रको अध्ययनगरी प्रथम श्रेणीमा प्रथम भइ स्वर्णपदक प्राप्त गरेका थिए । विक्रम संवत २०३७ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका भुसालले २०४३ सालमा सहायक सचिव, २०५० सालमा उपसचिव, २०५४ सालमा सहसचिव हुँदै २०६५ सालमा सचिव बनेका थिए । उनले २०७१ साउनसम्म नेपाल सरकारको सचिव (भूमिसुधार, प्रशासन पुनः संरचना आयोग, वन, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग) भइ काम गरेका थिए ।
भुसाल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंशिक फ्याकल्टी मेम्वरको भूमिका छन् । उनले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा करिब २ बर्ष अध्यापन गरेका थिए । भुसालसँग अफगानिस्तानको अर्थ मन्त्रालयमा एक बर्ष बजेट सल्लाहकार भई कार्य गरेको अनुभव छ । निजामती सेवामा लामो समय रहँदा भुसाल कहिल्यै विवादमा आएनन् । इमान्दार कर्मचारीको छवी बनाएर सेवा निवृत्त भएका भुसाल निर्णय क्षमता भएका सचिवमा गनिन्थे । खासगरि अर्थप्रशासन बढी बुझेका भुसालले कर्मचारीतन्त्रमा केही मुख्य सुधारका पहल गरेका थिए । उनकै नेतृत्वमा प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको सुझाव मुलुक संघीयतमा गएपछि बढी सान्दर्भिक देखिएको थियो ।
