नेपाललाई हिन्दु राज्यमा फर्काउनु पर्छ

बिष्णु प्रसाद शर्मा
बिश्लेषक

युनिभर्सल पिस फेडेरेसन यूपीएफ नामको एक गैरसरकारी संस्थाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिताले सर्वाधिक बिरोध र आलोचना भयो । धर्मपरिवर्तनको उद्देश्यबाट सञ्चालित एउटा आईएनजीओको कार्यक्रममा सरकार प्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुनु राम्रो कुरा होइन । सुरुमा समिटको नेपाल सरकार सहयोजक भनेर प्रचार गरियो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त्यसको कडा विरोध गरेपछि सहआयोजक बाट सरकार पछाडी हट्यो । धर्मप्रचारको उद्देश्यले स्थापना गरिएको एउटा विदेशी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागीताले नेपालको शिर झुकेको छ ।

विदेशी धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकारले सहभागिता जनाए पछि अहिले मुलुकमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । जसले नेपाली जनतालाई समेत लज्जित तुल्याएको छ । सरकारले एउटा धर्मको प्रचार प्रसार झल्कने गरी त्यस्तो निर्णयमा सहभागिता जनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो गंम्भिर प्रश्न हो । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने सरकार एउटा एनजीओको कार्यक्रमको आयोजक बनेको कुराको विरोध ग¥यो । त्यो स्वभाविक पनि हो, प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना, विरोध गर्नु पर्छ । सरकारसँग स्वीकृति नलिई सहआयोजकमा राखेको हो भने सरकार त्यस बेला किन मौन रह्यो ? सरकारको सन्दर्भमा भूमिका निर्धारण गर्ने, हैसियत तय गर्ने र निर्णय गर्ने काम एउटा गैरसरकारी संस्थाले आफूखुशी गर्दै हिडनु कति उचित हो ? यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसप्रति सबै नेपाली सजग हुनुपर्छ । एउटा धार्मिक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारको पूर्ण समर्थन रहनु भनेको एउटा रहस्यमय कुरा हो ।

नेपाल सरकार कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ हेर्छ कि हेर्दैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।तीन महिनाअघि बिमस्टेकको खर्चले ढाड भाँचिएको सरकाले एउटा एनजीओको कार्यक्रमा खर्च गरेर नेपाली जनताको टाउको माथि ऋण बोकाउने काम गरेको छ । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । यदि यसैगरी खर्च गर्दै जाने हो भने छोटो अवधिमै नेपाल टाट पल्टने निश्चित छ । सरकारले एनजीओ आईएनजीओलाई विकासको साझेदारी बनाउनुपर्नेमा स्वयम् सरकार एनजीओको खर्चको साझेदार बन्नु दुखद पक्ष हो । एमाले, माओवादी, काँग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दल लगायतका सांसद , नेताहरूलाई पनि यो संस्थाले विदेश शयर गराउँदै आएको छ । अहिले नेपाल सरकारलाई विवादमा तान्ने काम त्यो संस्थाबाट भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त्यो कार्यक्रमको आयोजक समिति अध्यक्ष भए । जे भए पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति एउटा एनजीओ कार्यक्रमको आयोजक समिति अध्यक्ष बन्नु उचित हुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गरे सरह हुन्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति आफ्नो प्रोटोकलको ख्याल नराखी जसले निम्तो दिए पनि विदेश घुम्न भनेपछि तयार भइहाल्ने गर्नु हुँदैन । यसले देशकै बेइजत हुन्छ ।

कोरियन चर्चका रूपमा प्रचारित यूपीएफको पाहुना बनेर मस्ती गर्ने विभिन्न दलका नेताहरूले त्यो गुन तिर्न त्यसका अनुचित गतिविधिलाई छुट दिइरहेका छन् । त्यसले सरकार र दलहरूलाई समेत अप्ठेरोमा पार्न सक्छ ।गुन तिर्ने र नुनको सोझो गर्ने चरित्र आम नेपालीमा हुन्छ । कुनै गलत उद्देश्यले कुनै सङ्घ संस्थाले कसैलाई कुनै सुविधा, छुट वा विशेष अवसर दिन्छ भने त्यसबाट बच्नुपर्छ । नेपाल हिन्दुको बाहुल्यता भएको देश हो । बिदेशिको पैसा खाएर नेताहरुले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरे । यो जनताको चाहाना पनि होइन , नेताहरुको स्वार्थका लागी गरिएको काम हो । यसले नेपाललाई हित गदैन । क्रिसियनहरु नेपालमा बिभिन्न लोभ देखाएर धर्म परिवर्तन गराउन सक्रियताका साथ लागेका छन । राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले उनिहरुलाई ठूलो सहयोग गदै आएका छन । अव समयमा नै बिचार नगर्ने हो भने धार्मिक दन्द्द हुने खतरा देखिन्छ । नेपाललाई हिन्दु राज्यमा फर्काउनु पर्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफूखुशि काम गर्न पाइदैन भनेर नै सनातन हिन्दु धर्म र राजसंस्था हटाउने कार्य भएको हो । जसले गर्दा अहिले देशमा भद्रगोलको अवस्था सृजना भएको छ । अव जनता सचेत हुनु पर्ने जरुरी देखिएको छ । क्रिसियनहरुले देश कब्जा गर्न थाली सके अव चुप लागेर बस्ने बेला छैन । हिन्दु धर्म मान्र्नेहरु सवै जाग्नु पर्छ ।