काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्यागेको २७ वर्षपछि ७५ वर्षीय नीलाम्बर आचार्यलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले भारतका लागी राजदुत नियूक्ती गरेको छ । विश्वमा साम्यवाद पतन भयो भन्दै ०४८ सालमा निलाम्वर आर्चायले कम्युनिस्ट पार्टी छाडेका थिए । अहिले आचार्यलाई दुईतिहाई बहुमतप्राप्त नेकपाको सरकारले भारतको लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । जसको कारण अहिले राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।
यो चर्चा किन चल्यो भने उनलाई नै भारतमा किन राजदूत बनाउने निर्णय भयो भन्ने कुराले हो । नीलकण्ठ उप्रेतीको सिफारिस विवादमा परेपछि सरकारले भारतको राजदूत बनाएर पठाउने उपयुक्त पात्र आर्चाय बनेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ निलाम्बर आचार्य युवा अवस्थामा कम्युनिस्ट बनेका थिए । उनी युवा अवस्था रहदा रुसमा पढन जाने मौका मिल्यो र पत्रकारिता विषयमा छात्रवृत्ति पाएर उतै पढ्न गए । उनी फर्केर आउँदा नेपालमा पञ्चायती शासन लागु भएको र कम्युनिस्ट पार्टी राजावादी र राजाविरोधी कित्तामा बिभाजित भइसकेको थियो । पुष्पलालको नेतृत्वमा तेस्रो महाधिवेशन भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन भएको थियो । भने केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले राजा महेन्द्रलाई साथ दिएको थियो । नीलाम्बर रुसबाट फर्केपछि रायमाझीकै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । । तर, बिष्णुवहादुर मानन्धरहरुसँगै आचार्य पनि अलग भएर पञ्चायतविरोधी गतिविधिमा लागेका हुन ।
आचार्य ०४८ सालसम्म बिष्णुवहादुर मानन्धरले नेतृत्व गरेको नेकपा संयुक्तका नेता थिए । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा तत्कालीन बाममोर्चामा नेकपा संयुक्तबाट आचार्य सदस्य थिए । जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा बाममोर्चाले तीन मन्त्री पाउँदा मालेबाट झलनाथ खनाल, माक्र्सवादीबाट साहना प्रधान र नेकपा संयुक्तबाट नीलाम्बर आचार्य मन्त्री बनेका थिए ।
०४७ सालको संविधान मस्यौदा आयोगमा कानुनमन्त्रीको हैसियतले आचार्यको पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो । सरकारका तर्फबाट संविधान मस्यौदा अध्ययन कार्यदलका तीनजनामध्ये आचार्य एक सदस्य थिए । ०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेपछि आचार्यले ०४८ फागुनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्यागेका थिए ।
उनी ०४८ सालमा बनेको कांग्रेसको सरकारको पालामा श्रीलंकाको राजदूत नियुक्त भए । तर, कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रुसको राजदूत बनाउने भन्दै उनलाई फिर्ता बोलाएका थिए । आचार्य कृष्णप्रसाद भट्टराई निकट रहेको भन्दै कोइरालाले रुसको राजदूत बनाउन ईच्छा नगरेको कुरा पनि बहिर आएको थियो ।
०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने २६ जनाको कोटामा कांग्रेसका तर्फबाट आचार्य सभासदमा मनोनित भए । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि आचार्य संवैधानिक समितिको सभापति बने । पछिल्लो समय उनी कांग्रेसमा क्रियाशील थिएनन् । बरु ओलीकै सिफारिसमा प्रबुद्ध समूहको सदस्य बनेका थिए ।
