काठमाडौं । सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकेको निर्वाचनको मिति आउन साढे २ महिना पनि बाँकी छैन । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लाग्न नसक्दा निर्वाचनमा जाने वातावरण बनेको छैन । नेकपाभित्रको विवादलाई टुङ्गो लगाएर कानुनअनुसार आधिकारिकताको निर्णय गर्न नसक्दा आयोगमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो नलागेसम्म तोकिएको समयमा निर्वाचन हुननसक्ने कटुयथार्थ बारे सबैभन्दा बढी जानकार निर्वाचन आयोग नै हो । तर, आयोग विवाद टुङ्गो लगाएर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा गम्भीर देखिएको छैन ।
नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन र निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा देखिएको सूस्तताले आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । आयोग विवादमा पर्नुको मुख्य कारण नेकपाको विवाद र निर्वाचन केन्द्रित कामकारबाहीमा आयोगको गति भएको राजनीतिज्ञ योगेश ढकालको टिप्पणी छ ।
पछिल्लो दिनहरूमा आयोगको स्वतन्त्र चरित्र र स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । निर्वाचन घोषणापछि सरकारका गतिविधि, नेकपाको आधिकारिकता विवाद हेरिरहेका आयोगका कानून शाखा प्रमुखको सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रतिको मौनता र आफैँले संशोधन गरेको दल दर्तासम्बन्धी नियमावली लामो समयसम्म राजपत्रमा प्रकाशन नगर्दासमेत आयोग चूप लागेको विषयले आयोग सरकारको लाचार छायाँ बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । आयोगले आफ्नो स्वायत्तता कायम राख्न नसकेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ ।
दल आधिकारिकता दावी गरेर नेकपाका दुवै समूहले दिएको निवेदनलाई आयोगले माघ ११ गते अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि दाहाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार माघ २० गते दल आधिकारिकताको लागि निवेदन दिएको छ । तर, निवेदन दिएको २ हप्ता बितिसक्दा पनि आयोग कानुनी प्रक्रियामा गएको छैन ।
नेकपाको दल आधिकारिकता टुङ्गो लगाउने सम्बन्धमा भएको ढिलाइ, चुनाव घोषणापछि पनि आचारसंहिता विपरितका सरकारका कामप्रतिको मौनता र निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा देखाएको सुस्तताले पछिल्ला दिनहरूमा निर्वाचन आयोग विवादमा परेको छ ।
