काठमाडौं।
कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको प्रमाण नष्ट गर्नेलाई सरकारी पक्षले नै संरक्षण गरेको छ । निर्मला हत्याको छानबिनमा लापर्वाही गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एसपी तथा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरेर अन्य कारबाही नगरी सरकार चुपचाप बस्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा दुई प्रहरी अधिकृत बर्खास्त गरिए पनि अन्य आवश्यक कारबाही नगरी सरकारले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ ।मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ३६ को उपदफा २ र दफा ८९ आकर्षित हुने घटनामा सरकारी पक्ष मौन छ ।
सरकारी छानबिन समितिकै सदस्य तथा नेपाल सरकारका कानुन उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रहेका विष्टलाई मतियार र प्रमाण नष्ट गर्ने अभियोगमा मुद्दा चलाउन सकिने राय दिएका थिए ।सरकारले ती दुई प्रहरी अधिकृतलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गरे पनि उनीहरुविरुद्ध थप सजाय गर्न विभिन्न कानुन आकर्षित हुने अवस्थामा पनि कदम चालेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा एसएसपी उत्तमराज सुवेदी भने मतियार र प्रमाण नष्ट गरेको पुष्टि भएमा थप कारबाही हुने बताउँछन् । ‘अनुसन्धानमा लापर्वाही गरेको र उनीहरुको जे भूमिका हो, त्यो पूरा नगरेका कारण बर्खास्त गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट नै गरेको वा अरू केही गल्ती भएको पुष्टि भएमा अहिलेको कारबाहीले थप कारबाही गर्न बाधा गर्दैन ।’
प्रवक्ता सुवेदीले प्रमाण नष्ट गरेको विषयमा अनुसन्धान हुने र पुष्टि भए कारबाही हुनेसमेत बताए । तर, सरकारी निकायले प्रमाण नष्ट गरे÷नगरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न कुनै चासो र तत्परता नै नदेखाएको पाइएको छ । मतियार र प्रमाण नष्ट गरेकोमा कसले मुद्दा चलाउने भन्नेमा पनि छलफलसमेत नभएको पाइएको छ ।
ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ मा कुनै कसुर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसुर गर्न सहयोग पु¥याउने वा कसुर गरिसकेपछि कसुरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै किसिमले सहयोग पु¥याउने व्यक्ति मतियार मानिने उल्लेख छ । उपदफा ३ को क र ख मा आपराधिक षड्यन्त्रमा संलग्न भई कसुर गर्ने, साधन वा ठाउँ उपलब्ध गराइदिने, जसको विरुद्ध कसुर गरिएको हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई निजी रक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराउने वा कसुर गर्न आदेश वा सल्लाह दिनेलाई त्यस्तो कसुर निजले गरेसरहको सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अन्य मतियार भए कसुर गरेको काममा निजको संलग्नताको मात्राअनुसार त्यस्तो कसुर गरे बापत हुने सजायको बढीमा आधासम्म सजाय हुने व्यवस्थासमेत छ । यो खबर आज को राजधानी दैनिकमा छ ।
