काठमाडौँ– काँग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूबीच भ्रातृ संस्था नेविसङ्घको विधानको विषयलाई लिएर बढेको बेमेल अझै समाधान हुन सकेको छैन । पार्टीको महासमिति बैठक सुरु हुन झण्डै २० दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला शीर्ष नेताहरूबीच खुलेर छलफल हुन नसकेको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूमा चिन्ता र चासो बढेको काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार असोज २१ पछि पहिलो पटक कात्तिक १४ गते मुखामुख भएका पार्टी सभापति शेरबहादर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच औपचारिक नमस्कार बाहेक अन्य विषयमा कुनै कुरा हुन नसकेको बताइएको छ ।नेविसङ्घमा ३२ वर्षे हदम्यादसहितको विधान असोज २१ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवासँग असन्तुष्ट बनेका बरिष्ठ नेता पौडेलको भेटघाट र बोलचाल नै लगभग बन्द भएको छ । । यी दुई नेताबीच औपचारिक अनौपचारिक भेटवार्ता हुन सकेको छैन । नेताहरूबीच संवाद नभए पनि आगामी मङ्सिर ५ देखि नौ गतेसम्म महासमिति बैठक हुने र त्यसमा आआफ्ना एजेन्डा छलफलको मुख्य विषय बनाउने विषयमा भने दुवै पक्षका नेताहरू आआफ्नो ढङ्गले लागिरहेका छन् । उनीहरूले आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफल लाई तीव्रता दिइरहेका छन् । खासगरी महासमिति बैठकमा पार्टी विधानलाई पारित गर्ने मुख्य एजेन्डा भए पनि त्योबाहेक काँग्रेसको आन्तरिक वस्थापनलाई समेत एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा दुवै पक्षले आआफ्नै रणनीति तयार गरेका छन् ।
गत असोज २१ गते नेविसङ्घको विधानमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीलगायतले असहमति जनाउँदै लेखेको नोट अफ डिसेन्टका बारेमा करा मीलेन। जसका कारण कात्तिक १६ पछि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत अनिश्चित भएको छ । काँग्रेसमा पार्टीको विधानका विषयमा समेत नेताहरूबीच फरक फरक धारणा आइरहेका छन् । एक काँग्रेस नेताका अनुसार नेपाली काँग्रेस विधान मस्यौदा समितिमा दुवै नेताहरूका आआफ्ना चाहनाका कारण विधानको मस्यौदामा सहमति जुट्न नसकेको हो । यद्यपि सहमतिको प्रयास कायमै छ, मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए । उनका अनुसार सहमति नजुटेका विषय विकल्पसहित केन्द्रीय समितिमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
विधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरूका अनुसार विधानमा सहमति जुट्न नसकेका विषयहरूमा केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी बढाउने या नबढाउने, सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने या मनोनयन गर्ने, पार्टी सदस्यता कति प्रकारका बनाउने, केन्द्रीय समिति कति आकारको बनाउने तथा नयाँ विधान पार्टीको महाधिवेशनपछि कार्यान्वयन गर्ने या तत्काल लागू गर्ने भन्ने विषयमा विधान मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न नसकेको हो । सँगै विधानको नयाँ स्यौदा अनुसार केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान खारेज भएको छ । अब केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र सभापतिले समेत बुथ, वडा, गाउँ वा नगर इकाई, प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निवार्चित भए मात्र केन्द्रको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् ।
