काठमाडौं, सरकारले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमद्वारा तराई–मधेसमा ठूला परियोजना सञ्चालन गरेको छ । तराई–मधेसका कतिपय स्थानीय तह मानव विकासको सूचाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा अन्य स्थानीय तहभन्दा पछाडि परेकाले सरकारले तराई–मधेसको समग्र विकासका लागि ठूला परियोजना सञ्चालन गरेको हो ।
विभिन्न जिल्लामा सामूहिक आवास भवन ६० वटा, सामुदायिक पूर्वाधार २८९, सडक १८, कृषि विकास २०, खानेपानी तथा सरसफाइ १५, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण २०, ऊर्जा आठ, विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधार दुईवटा गरी ४३२ वटा योजना धमाधम सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै योजना सम्पन्न गर्ने गरी तराई–मधेसका २२ जिल्लाका २७७ स्थानीय तहमा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागतमा यी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
झापाको गौराहदह नगरपालिकामा एक करोड रुपैयाँ लागतमा सन्थाल (सतार), मुसहर, डोम, मुस्लिम, माझी र सरवरिया जातिका लागि आवास भवन, एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ लागतमा नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ मा सुस्ता सोलार परियोजना सञ्चालनमा छन् । यसैगरी बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–२ मा ७५ लाख रुपैयाँमा अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातिका लागि सामूहिक आवासको भवन निर्माण कार्य धमाधम भइरहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइले जनाएको छ ।
त्यस्तै बर्दियाका बढैयाताल गाउँपालिका–२ मा सुकुमबासी, दलित, जनजाति र मधेसीका लागि सामूहिक आवास योजना, रौतहटको गौर नगरपालिका–५ मा ७५ लाख रुपियाँमा कलाकुञ्ज पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य भइरहेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट अधिकतम ९० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालन भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई अन्य जिल्लामा जस्तै तराई–मधेसमा पनि समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन गत वर्षबाट सुरु भएको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तराई–मधेसको समग्र विकासका लागि सञ्चालन गरेको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमका सबै योजना अहिले धमाधम कार्यान्वयन भएको जनाएको छ ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक रामहरि शर्माले मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका तराई–मधेसका सबै नागरिकलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तराई–मधेसका स्थानीय नागरिकको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम छनोट गरेकाले सञ्चालित कार्यक्रमले तराई–मधेसका जिल्लामा विकासको गतिले तीव्रता पाई त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
