डा डिआर उपाध्याय
प्रतिनिधि सभाको बैठकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारित भए पछि सडकमा आन्दोलन चर्किएको छ । सत्याग्रहीको जीवनलाई अवज्ञा गर्ने कार्यले संसदीय प्रणालीकै साख गिरेको छ । डा केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा १५ औं अनशनका बेला भएको सम्झौता उल्लंघन भएको छ । यसले नेपाल सरकारकै विश्वसनीयता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा यस घटनाले दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने संकेत देखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृतिका बिरुद्द सुधारको माग राखेर डा गोविन्द केसीले थालेको सत्याग्रह अहिले सोह्रौंपटकमा पुगेको छ । डा केसीले पन्ध्रौं अनशनका क्रममा आफूसँग गरिएको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिने संकेत देखेपछि उनले इलाममा गएर सोह्रौं अनशन थालेका थिए । उनको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण नागरिक अगुवाहरूको आग्रहमा डा केसीलाई इलामबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । सरकारले यसपटक डा केसीसँग वार्ताको प्रयाससम्म पनि गरेन। यो नै दुख्खको कुरा हो ।
सत्याग्रही डा केसीले अनशन जारी नै राख्ने प्रण व्यक्त गरेका छन । उनले आफूले गरेको सम्झौताप्रति इमानदार नभएकाले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरेका छन । विधेयक पारित गरेको घोषणा गरिएपछि मन्त्रीलगायत सरकार पक्षको अभिव्यक्तिले बिपक्षी दलहरुलाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाएको छ ।सरकार डा केसीको जीवन रक्षाका लागि पटक्कै गम्भीर देखिएको छैन । यसैले डा केसीको जीवन रक्षाका लागि नागरिक समाजका अगुवाहरू अग्रसर हुनु जरुरी देखिएको छ ।
डा केसीको अनशनकै क्रममा मृत्यु भयो भने नेपाली समाज कलंकितमात्र हैन आतंकित पनि हुनेछ । विपक्ष सदनबाट सडकतिर जान बाध्य भयो भने दुई तिहाइ बहुमतका भरमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसक्तैन । प्रमुख विपक्षले सभामुखले धोका दिएको र सरकारले अल्पमतको अपमान गरेको ठानेको छ । विपक्षका नेताले सडक र सदन दुवैतिर संघर्ष चर्काउने घोषणा गरेका छन् । यसले मुलुकमा राम्रो संकेत देखाएको छैन ।अहिले सरकारले अधिनायकवादी शैली देखाएको छ । यसले डा केसी र नेपाली कांग्रेस हारेको देखियो । तर, यो मूल्य मान्यता र विधि एवं प्रक्रियालाई अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिप्रति चर्को प्रतिरोध देखाउन सकिएन भने फेरि यस्तै अवस्था दोहोरिनेछ ।
