माघ ४, काठमाडौं ।
संविधानतः निस्कृय भइसकेका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको खातामा झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ रकम भेटिएको छ । यस वर्ष ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्काबाट उठेको रकम र घर जग्गा रजिस्ट्रेसन बापतको शुल्कसहित आगामी साउनसम्म यस्तो रकम २० अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत रोक्का गरिएका खातामा रहेको रकमको विवरण मगाएको हो । केही जिल्लाको विवरण आउन बाँकी रहेको अवस्थामा ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको जानकारी आइसकेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
- गत साउनबाट सरकारले जिल्ला विकास समितिहरुलाई आफ्ना खाताहरुमा रहेका रकम नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । संविधानले विकासका सबै कामको जिल्ला स्थानीय तहलाई दिने र जिविसलाई समन्वय समितिको रुपमा मात्रै काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुरुप जिविसका खाताहरुमा रहेका रकम साउनबाट रोक्का भएको थिए ।
तत्कालीन जिविसका खातामा अझै पनि रकम जम्मा हुन छाडेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ठेक्कामा लगाएका रकमहरु कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । त्यस्तै घर जग्गा रजिष्ट्रेशनको रोयल्टी पनि ती खातामा जम्मा भइरहेका छन् ।
