काठमाडौं, संसदमा प्रस्तुत भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक संघीयताविरोधी रहेको सांसदहरुले बताएका छन । सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक कर्मचारीको वृत्ति विकास र संघीयता आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउनु भयो । विधेयक पेस गर्दैगर्दा समेट्न धेरै विषय रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले स्थानीय तहको प्रमुखदेखि, प्रदेश मुख्य सचिव, सचिव केन्द्रले नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने बताउनु भयो । विधेयकले कर्मचारी केन्द्रप्रति नै उत्तरदायी बन्ने उहाँले बताउनु भयो । केन्द्र र प्रदेशको समन्वय अभावमा प्रदेशले राम्रोसँग कार्य गर्न नसक्ने उहाँको तर्क छ।
सबै कर्मचारी केन्द्रले खटाउने भन्दै गर्दा तल्लो तहका मात्रै समायोजनमा जाने तर उपल्लो स्थानका कर्मचारी केन्द्रले खटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। विधेयकलाई संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव शर्माले दिनु भयो । सांसद कृष्णभक्त पोखरेल वृत्ति विकासमा विधेयकले मार्ग प्रशस्त नगरेको बताउनु भयो । विधेयक अस्पष्ट रहेको उहाँले बताउनु भयो । संघमा भएको कर्मचारी मुख्य सचिव बन्नसक्ने तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास नहुने अवस्थाले वृत्ति विकासमा असर पर्ने दाबी गर्नु भयो । समायोजनको आधार र अन्तिम पनि जेष्ठता कायम गरिँदा त्यसले न्याय गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, , ‘कामको पाटोमा अस्पष्ट हुने देखिन्छ। संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’ अर्का सांसद महेश्वर गहतराज केन्द्रलाई नै प्राथमिकता दिएर समयोजन विधेयक आएको बताउनु भयो । समायोजन गर्दा अनुहार र भावनाले केन्द्रमै अल्झाउने गरी विधेयक आएको उहाँले दावी गर्नु भयो । दक्ष कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले विधेयकले कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही नदेखिने टिप्पणी गर्नु भयो । केन्द्रमा अनुचित दरबन्दी खोजिएको र राख्न खोजिएको भन्दै विधेयकप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । सांसद सरिता गिरीले कर्मचारी समायोजन विधेयक संघीयताको पूरै विपरीत रहेको आरोप लगाउनु भयो । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरेको भन्दै उहाँले विधेयकको आलोचना गर्नु भयो । सिडिओलाई अधिकतम अधिकार दिइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सांसद सञ्जय गौतमले ऐन विभदकारी रहेको बताउनु भयो । विधेयक केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित रहेको बताउनु भयो । सांसद दिलेन्द्र बडुले स्थानीय कर्मचारीका बारेमा केही नबोलिएको बताउनु भयो । संसदमा पेस भएको विधेयकले तल्लो तहमा जाँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास कसरी हुन्छ? भनी प्रश्न राख्नु भयो । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट आएको ऐनअन्तर्गत स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत पनि केन्द्रले पठाउने व्यवस्था संघीयता मर्म विपरीत हुने उहाँले बताउनु भयो । अर्का सांसद भरत शाहले संघीयता विरोधी विधेयक भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो , ‘यस्तै तरिकाले विधेयक केन्द्रीकृत गरी ल्याउने हो भने संघीयता भंग गरे हुन्छ ।’ उहाँले सिडिओलाई दिएको अधिकारप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । अञ्चालाधीश बराबरको अधिकार मुख्यमन्त्रीमा नभएको भन्दै अधिकारको प्रत्यायोजनप्रति उहाँले आलोचना गर्नु भयो । गजेन्द्रबहादुर महतले कर्मचारीहरुको उपयुक्त समायोजन भए सांसदहरुलाई नै सजिलो हुने बताउनु भयो । कर्मचारी समायोजनसँगै बजेट र सेवा सुविधामा पनि समायोजन हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । अर्की सांसद यशोदा सुवेदी विधेयकले कर्मचारीलाई डर पैदा गरेको बताउनु भयो । तहगत सरकारहरुले आफ्ना कर्मचारी आफ्नै तरिकाले भर्ना गर्न पाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
