डा डिआर उपाध्याय,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पछि समस्या उत्पन्न भएको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह आन्दोलित छन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका केहि दलहरु पनि सडकमा छन । परिस्थिती जटिल मोडमा छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचको व्यक्तिगत र गुटगत शक्ति संघर्ष र स्वार्थको राजनीतिले यो स्थिती आएको हो ।
ओलीलाई यस किसिमको गैरसंवैधानिक, कठोर र अप्रिय निर्णय लिनका लागि कस्ले बाध्य बनायो ? यो बिषय बिस्तारै खुल्दै जाला । यसमा दाहाल–नेपालको भूमिका के छ ? प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत कार्य हो र संवैधानिक रूपमा यो निन्दनीय र भत्र्सनीय घटना हो। यस घटनाले करिब आठ दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन र आन्दोलनका उपलब्धिलाई धरापमा पारेको छ । कांग्रेसलगायत गैरकम्युनिस्ट कित्ताका शक्तिहरू नेकपा बिभाजनमा रमिते छन । कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइ नजकिको मत प्राप्त गरेर तीनै तहमा करिब–करिब एकमना सरकार गठन गरेको हो। तर अहिले समस्या आएको छ ।
नेकपा नराम्ररी फुट्यो। यसपटकको फुटाइ विगतका टुटफुटजस्तो छैन। करिब आठ दशकको कम्युनिस्ट इतिहासलाई चकनाचुर पारेको छ । नेपाली जनतामा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आस्थाप्रति चरम घृणा र अविश्वास पैदा भएको छ । अहिले फुटेको पार्टी भोलि जुटे पनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन। आजसम्म नेपाली जनताले कांग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको विकल्पमा कांग्रेसलाई अपनाउँदै आएका थिए । अब के हुन्छ भन्न सकिदैन ।
संविधानको आशय, भावना र मर्म एकातिर काम र व्यवहार अर्कातिर हुँदै आएको छ। आमजनताले सरकार भएको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएका छैनन्। प्रत्येक शासकले आफ्ना पालामा संविधानमाथि थिचोमिचो गर्दै आएका छन्। कम्युनिस्टको पतनका कारण कांग्रेस फेरि एकपटक अन्तिम र एक मात्र विकल्पका रूपमा खडा हुन पुगेको छ। यसर्थ कांग्रेसले पनि उसप्रतिको जनआस्था र विश्वास जोगाइराख्न सकेन भने जनता अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्। नेपाली जनताले जे चाहेका हुन त्यो हुन सकेको छैन । जनता अहिले निराशको अवस्थामा छन । यो अवस्था आउनुमा नेकपाका दुवै समूह दोषि छन । मुलुक अफठ्यारो बाटोमा उभिएको छ । राजनीतिक निकास छिटो खोजिनु पर्छ ।
