काठमाडौं, नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले संसदीय समितिले पारित गरी संसद्मा पठाएको सूचना प्रविधि विधेयकले नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
सरकार नागरिकका अधिकार संकुचन गर्न सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै संघले जनअधिकारलाई कुण्ठीत गर्ने कानुनहरू फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार राज्यका सम्पत्ति व्यक्तिलाई पोस्न लागिपरेको आरोप लगाउँदै संघले बिहीबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत नागरिकलाई सरकारविरुद्ध बोल्न पनि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको धारणा राखेका छन्।
सरकारविरुद्ध आक्रमक देखिएका संघका नेता तथा कार्यकर्ताले नेपाल ट्रस्ट, बालुवाटारको जग्गा निकटहरूलाई दिएको पनि आरोप लगाएका छन्।
‘यति यति पानी, बालुवाटारकी रानी, नेपाल ट्रष्ट खानी, त्यति लेख्यो भने ५ वर्ष जेल जानी,’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेर सरकारी कदमको विरोधमा आयोजना गरेको संघको कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी, गगनकुमार थापा र प्रदीप पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए।
निर्वाचनबाट आएको सरकार जनतका अधिकार खोस्न उद्धत रहेको आरोप लगाउँदै तीनैजना सदस्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी पछिल्लो विधेयकले जनताको मुख थुन्न खोजेको जिकिर गरे। विधेयकको दफादफामा आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको धारणा राख्दै बोल्ने र लेख्नेलाई मार्ने व्यवस्था राख्न खोजेको हो भनेर सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य जोशीले भने, ‘यो सरकार नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न लागिपरेको छ। त्यहीअन्र्तगत जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्नेगरी विधेयक ल्याइएका छन्।’
जनताको अधिकारमाथि धावा बोल्नेहरू विगतमा पतन भएको इतिहास ताजै रहेको स्मरण गराउँदै जोशीले भने, ‘नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्ने प्रयत्न धेरैले गरे। आजसम्म कोही सफल हुन सकेका छैनन्। जसले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्ने दुस्साहस ग¥यो त्यो भष्म हुन्छ भन्ने कुरा विगतको ज्ञानेन्द्र र महेन्द्रको हामीले देखेका छौं।’
(आजको नागरिक दैनिकबाट)
