भदौ ३, काठमाडौं ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको सरकारले लोक सेवा आयोगबाट हुने पदपूर्ति रोक्ने तयारी गरेको छ ।
निजामती सेवाको पदपूर्ति गर्ने निकाय लोक सेवा आयोगलाई संघीय ढाँचामा लैजानुपर्ने भएको भन्दै सरकारले १ वर्षका लागि लोक सेवाबाट हुने पदपूर्ति रोक्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले केन्द्रमा संघीय लोक सेवा आयोग र ७ वटै प्रदेशमा छुट्टा–छुट्टै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि अहिले ऐन निर्माण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि ऐनको मस्यौदा निर्माण गरिसकेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिएकाले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुन पाएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोक सेवा आयोगको परामर्शमा नै संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
ऐनले पूर्णता पाउन ८ महिना लाग्ने
लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ मा केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था छ । आयोगले आवश्यकताअनुसार विभाग, क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्लास्तरमा कार्यालय खोल्न सक्ने लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ९३० को उपदफा ९१० मा उल्लेख छ ।
नयाँ संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगको परिकल्पना गरेकाले अब सबै प्रदेशमा छुट्टा–छुट्टै लोक सेवा आयोग गठन हुनेछन् । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २४४ को उपधारा ९२० मा प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने भनिएको छ । त्यसका लागि संघीय संसदले कानून बनाइ आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने उपधारा ९३० मा उल्लेख छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघीय लोक सेवा र प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा आउन ८ महिना लाग्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
‘ऐनको मस्यौदा त तयार छ, तर कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको छैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको अवस्थाअनुसार कानून कार्यान्वयनमा आउन अझै ८ महिना जति समय लाग्ने देखिन्छ ।’
१ वर्षका लागि पदपूर्ति रोक्ने तयारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ । गत जेठदेखि स्थायी समायोजन प्रक्रिया शुरु गरिएपनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट हुने पदपूर्तिलाई एक वर्षका लागि स्थगित गरे मात्रै कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई टुंग्याउन सकिने निष्कर्षमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी पुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति रोके मात्रै कर्मचारी समायोजन सहजताका साथ टुंग्याउन सकिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको ठहर छ ।
‘लोकसेवा आयोगले केन्द्रमा भर्ना गरेका नयाँ कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशस्तरमा परिचालन गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि प्रदेशस्तरमै कर्मचारी भर्ना हुन्छन् । उनीहरुलाई परिचालन गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी पनि लोकसेवा आयोगबाट हुने पदपूर्ति १ वर्षका लागि रोकिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्याका कारण १ वर्षका लागि लोकसेवा आयोगबाट हुने पदपूर्ति रोक्नुपर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यद्यपि यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’
लोक सेवाको भर्ना रोक्नेमा मन्त्रीको असहमति
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले कर्मचारी समायोजन टुंग्याउनका लागि लोकसेवाको पदपूर्ति रोकिनुपर्ने विषयमा मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रस्ताव पारित गराएर १ वर्षका लागि लोकसेवाको पदपूर्ति रोकिनुपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको प्रस्ताव छ । तर मन्त्री पण्डितले भने लोक सेवाबाट हुने पदपूर्ति रोक्नु उपयुक्त नहुने अडान लिएका छन् ।
‘लोकसेवा आयोगले पनि पदपूर्ति रोकिनु हुँदैन भनेर राय दिएको भन्ने सुनिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीले पनि आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकाले उसका नियमित काममा मन्त्रालयले अवरोध पुर्याउन नहुने अडान राखेका छन् ।’
शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगले गर्ने पदपूर्ति नरोकिने बताएका थिए ।
पदपूर्ति रोकिनेबारे जानकारी छैन : लोक सेवा आयोग
कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र कर्मचारीको स्थायी समायोजन टुंग्याउन भनेर १ वर्षका लागि पदपूर्ति रोकिने भन्ने विषयमा लोक सेवा आयोगलाई भने ‘जानकारी छैन’ । आयोगका प्रवक्ता जानकीराम शर्मा बरालले लोकसेवाको भर्ना रोकिने भन्ने हल्ला चलेपनि आयोगमा भने त्यस्तो कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
‘बाहिर हल्ला त चलेको छ, तर हामीलाई आधाकारिक जानकारी आएको छैन,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘पदपूर्ति रोक्ने विषयमा सरकारले परामर्श पनि लिएको छैन ।’
आयोगले चालू आर्थिक वर्षका लागि कार्यतालिका स्वीकृत गरी सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ । आयोगले असोज अन्तिम बुधवारदेखि पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन शुरू गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
(स्रोत : लोकान्तर)
