पुस ४, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयले सरकारसँग तीन करोड ५० लाख माग गरेको थियो । तर, अर्थले तत्काल आफ्नै खर्चबाट काम अघि बढाउन भनेको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयले चाँडै निर्णय नगरेकाले संसद् पुनर्संरचनामा ढिलाइ भएको बताएका छन् । यही अवस्थामा पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुने र राष्ट्रिय सभा हल बनाउन थप केही समय लाग्ने सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ । समानुपातिकतर्फ मतगणना सम्पन्न भए पनि आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ । आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरी मतपरिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा हल पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा
यसअघि संविधानसभाका लागि प्रयोग भएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई नै सरकारले संघीय संसद्को रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भाडामा लिएको छ । संसद् सचिवालयले यसअघिको एक सदनात्मक ६०१ सदस्यीय हलमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हल बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
दुई सदनात्मक संघीय संसद्अन्तर्गतको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा हललाई भने सोही भवनको नुप्से हलमा पूरै नयाँ संरचना तयार पार्ने गरी सचिवालयले काम अघि बढाएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा पुनर्संरचना गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको बताए ।
अर्थले किन दिएन रकम ?
अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेटको अभाव देखाउँदै हाल सचिवालयकै विनियोजित बजेटबाट काम अघि बढाउन भनेको संसद् सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । उनले विद्युतीय सामग्री जडानका लागि ३० दिनको समय दिएर टेन्डर आह्वान गरिएको र त्यसबाहेकको काम भने अघि बढिरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामात्रै बितेकाले ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्का लागि पुग्ने गरी सचिवालयलाई खटाइएको बाँकी रकमबाटै संघीय संसद् पुनर्संरचना हुन सक्ने बताए । उनले सचिवालयको बाँकी रकमबाट काम अघि बढाउन आफूहरूले भनेको र अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने बताए । –नयाँ पत्रिका
