डा प्रकाशचन्द्र लोहनी

सीमित स्वार्थसमूह र तिनीहरूको समर्थनमा पुग्ने सत्ता राजनीतिमा अर्थतन्त्र टिकाउन खोज्नु अराजकता र अस्थिरताको द्योतक हुन सक्छ

नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्बिर आशलाग्दो छैन। परम्परागत रूपमा भइरहेको पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा गतिलो छाप छोड्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्चको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने प्रमाण अहिलेको अर्थतन्त्रको दयनीय स्वरूप हो। पुँजीगत खर्च वृद्धि र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार निर्माणसँगै बढेको खर्च व्यवस्थापनमा सोचेभन्दा ठूलो चुनौती छ। केन्द्रले तल्लो तहमा पठाएको रकम परिचालन ठीक ढंगले भएको छैन। संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र खर्च प्रणालीको अध्ययन गर्ने सरकारी योजना पनि योजनामा मात्रै सीमित छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र कुशल बनाउन चालु खर्च व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पहिल्याउने योजना पनि कागजमै सीमित रहे।

व्यापार घाटा पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को असार मसान्तसम्म ११ खर्बभन्दा बढी थियो। त्यो बढ्ने क्रम जारी छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे तीन महिना नाघिसक्दा पनि चार प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन नसकेको भनी सार्वजनिक भइरहेका विवरणले उन्नत भविष्यको संकेत गर्दैन। राजनीतिक स्थिरतासहित बलियो सरकार बनेको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रले गति लिने संकेत नदेखिनु सुखद् सन्देश मान्न सकिन्न।

सरकारले आफूले गर्नुपर्ने लगानी योजनाबद्ध रूपमा सही तरिकाले गर्ने लक्षण अझै देखापरेको छैन। यही आर्थिक वर्षको चार महिना बित्नै लागिसक्दा पनि पहिलेभन्दा निष्क्रियता झन् बढेको छ। प्रश्न पैसाको उपलब्धिमा मात्र होइन, भएका स्रोत र साधन ठीक तरिकाले ठीक ठाउँमा उपयोग गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारको दुई खर्बभन्दा बढी जगेडा रकम बाँकी होला। त्यसमध्ये सबै नेपाल सरकारले खर्च गर्न नमिले पनि झन्डै एक खर्ब खर्च गर्ने रकम बाँकी छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा उत्साहप्रद देखिँदैन।

विगत केही महिनामा राजस्व बढेको छ। त्यो राम्रो हो तर वृद्धिको कति प्रतिशत डलरको भाउका कारणले र कति प्रतिशत आयात वृद्धिले भएको हो भन्ने स्पष्ट नभई राजस्व वृद्धिको अंकलाई मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नुलाई उचित मान्न सकिन्न। मूल कुरा संकलन र उपयोग दुइटै कसरी भए, कहाँ भए, कुन तरिकाले भए भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। यस सम्बन्धमा हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा सर्कुलर जारी गरेको हामीले पढ्ने मौका पाऔं। उक्त निर्देशनअनुसार सरकारले योजनाहरूको छनौट र कार्यान्वयनअघि योजनाको डीपीआर र डिजाइन जस्ता अत्यावश्यकीय प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र गर्नु भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। योजना कार्यान्वयन र सही उपयोगको दृष्टिकोणबाट यो निर्देशन सकारात्मक कदम हो।

यसले सत्ताधारी दलहरूको स्वार्थअनुकूल हचुवामा योजना राख्ने र खर्च नभएपछि त्यसलाई अरू क्षेत्रमा रकमान्तर गरी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा ठोस नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। तर, प्रश्न के उठ्छ भने अख्तियारको निर्देशन सरकारले पालना गर्ला भन्ने विश्वास पलाउन भने सकेको छैन। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ, यस्तो अवस्थामा हामीले जे गरे पनि हुन्छ, जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने घमण्डमा सरकार रहेको छ। यो घमण्डको कारण आर्थिक अनुशासन कायम गराउनका लागि सहायक हुने यस्ता निर्णय सत्ताधारीले पालना गर्छन् भन्ने लाग्दैन। किनकि यसबाट रकम खर्चमा देखिएको हचुवाभाव र आर्थिक अनुशासनहीनता नियन्त्रण हुन सक्ने थियो। यस्ता वित्तीय अनुशासन कायम हुने निर्देशन अहिले सत्तामा रहेको कुनै पनि मन्त्री स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा होलान् जस्तो पटक्कै लाग्दैन। पैसा भए पनि त्यसको सदुपयोग भई व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने सम्भावना एकदम कम देखिन्छ। यो संकेतले आर्थिक अराजकताको पुरानो रोग झन् बढेर जाने निश्चितप्रायः छ। लगानी दुरुपयोग भयो भने त्यसबाट आउने प्रतिफल कम हुन जान्छ। प्रतिस्पर्धाको उत्पादन क्षमता घटेर जान्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्यात वृद्धि हुन नहुने र आयात मात्र बढ्ने सम्भावना आर्थिक संरचनामा देखिएको छ।

देशको युवा शक्तिलाई अरूको देश बनाउन पठाउने र तिनीहरूले पठाएको आम्दानी उपभोग र आयातमा खर्च गरेर दिगो विकास भएको उदाहरण संसारमा कहिँ पनि छैन।

व्यापार घाटा धान्न नसकिने किसिमले बढ्दै गएको छ। तर यसको नियन्त्रण सरकारले गर्न नसक्ने हो, अहिलेजस्तै क्रियाकलाप जारी रहने हो भने मुलुकमा हामीले नसोचेको मुद्रा संकट आउने सम्भावना बढ्दो छ। सरकार समयमै सचेत र सजग हुनुपर्नेमा यसप्रति पटक्कै चासो दिएजस्तो देखिन्न।

आर्थिक विकास समष्टिगत राजनीतिको एउटा अंग हो। जबसम्म सत्तामा बस्नेहरूको अन्तरहृदय र नैतिक मूल्यमान्यताले भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहीनतालाई मूल सत्रू सम्झेर त्यसअनुरूपको नीतिनिर्माण र व्यवहार संस्थागत गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म हाम्रो अर्थतन्त्र धमिराले खाएको दलिनजस्तो हुनेछ। बाहिरबाट हेर्दा राम्रो तर अलिकति दबाब आयो भने भाँचिने। यो यथार्थलाई वर्तमान सरकारले उपेक्षा गरेको छ। तैपनि ऊ आफ्नो सपनामा मस्त देखिएको छ।

आमजनतामा निराशा र आक्रोश मात्र बढ्दै गएको छ। अलिकति दबाब पर्न थालेपछि त्यसले कुन रूप लिने हो भन्न गाह्रो छ। स्मरणीय के छ भने प्रजातन्त्रका संरचना निर्माण गर्दैमा आर्थिक विकास स्वतः हुन्छ भन्नु मूर्खता हो। जब प्रजातन्त्रका नाममा देशको अर्थतन्त्र एउटा सीमित स्वार्थ समूह र तिनीहरूको समर्थनमा पुग्ने सत्ता राजनीतिमा टिक्न थाल्छ त्यसबेला प्रजातन्त्र भन्नु अराजकता र अस्थिरताको द्योतक हुन सक्छ। देशमा धु्रवीकरण त्यसका कारक हुन सक्छ।

यस परिवेशमा सरकारलाई निर्देशन दिने र नियन्त्रण गर्ने एकाइहरू संसद् र संसद्का विषयगत समितिहरू छन्। संसद्मा मुख्य भूमिका प्रतिपक्षको हुन्छ, हुनुपर्ने हो। तर प्रतिपक्ष आफ्ना पुराना क्रियाकलापले गर्दा देशमा भ्रष्टाचारको विरोधमा आन्दोलन उठाउने अवस्थामै छैन। किनकि उसको विगत छवि सन्तोषजनक छैन। जे देखे पनि मेरो समयमा भन्दा बिग्रिएको छ भनी सन्तोष गरेर बस्ने अवस्थामा ऊ देखिएको छ। संसद्का विषयगत समितिहरू आवरणमा शक्तिशाली भए पनि व्यवहारमा निरीह भएर बसेका छन्। पार्टी अनुशासनको परिवेशमा समितिहरूमा जुन सक्रियता र सतर्कता हुनुपर्ने हो त्यो पटक्कै देखिएको छैन। झन् निराशाजनक अवस्था छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा संसदीय समितिका निर्देशनलाई सरकारले महत्व दिएको देखिँदैन। त्यसले नेपालको सत्ता प्रजातन्त्रको आवरणमा सीमित समूहबाट सीमित वर्गको स्वार्थमा सञ्चालन हुने प्रक्रियामा लागेको स्पष्ट हुन्छ। यो मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि एकदम घातक सिद्ध हुनसक्छ।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने एउटा अंग प्रेस पनि हो। प्रेसले पनि सामान्यतयः आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। प्रेस आमनागरिकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न खोज्दा प्रेसलाई नै धम्क्याउने खालका कानुन ल्याउने प्रयत्न नभएका होइनन्। त्यो असफल नै छ अहिलेसम्म।

समष्टिमा विप्रेषणबाट धानिएको अर्थतन्त्र यही तरिकाले चल्न सक्ने स्थितिमा छैन। देशको युवा शक्तिलाई अरूको देश बनाउन पठाउने र तिनीहरूले पठाएको आम्दानी उपभोग र आयातमा खर्च गरेर दिगो विकास भएको उदाहरण संसारमा कहिँ पनि छैन। यो यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर अनि नेपाल सरकारले आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, एकाधिकार प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष तथा देशका किसान, मजदुर साना व्यापारीलाई उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ मौका सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो हालसम्म भएका र अहिलेका गतिविधिबाट सम्भव देखिएको छैन। यसैले प्रजातन्त्रको आवरण नै वास्तवमै प्रजातन्त्र मास्ने र देशलाई नयाँ अस्थिरतामा लैजाने हतियार हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

अन्नपूर्णपोष्ट बाट साभार