संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले साहाराविहिन ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा स्थानिय सरकारले लिनुपर्ने ब्यवस्था कायम गरेको छ ।
समितिले ‘जेष्ठ नागरिसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
विधेयक पारित भएसँगै साहाराविहीन बुढापाकाले साहारा पाउने ठाउँ स्पष्ट भएको समिति सभापति निरुदेवी पाल बताउँछिन् ।
‘हेरचाह केन्द्र खोल्नुपर्ने र सोही केन्द्रमा राखेर साहाराविहीन जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्नुपर्ने भनी लेखेका छौं’ सभापति पालले भनिन् ।
राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन हटाइयो
सरकारले छोराछोरीले आफ्नो कमाइको निश्चित प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले छोराछोरीले कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट लेखिदिएको थियो ।
बाबुआमाको खातामा १० प्रतिशत आम्दानी राख्नैपर्ने प्रस्ताव हटाइयो
तर, प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक विकास समितिले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन हटाइदिएको छ । ‘यति प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ भन्दा समाजमा अनेकन खालका विकृति आउन सक्छ’ सभापति पालले भनिन् ।
मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएमा स्थानीय तहले सन्तान वा नजिकका हकवालालाई मासिक रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्नेछ । सँगै बसेको वा कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत यो व्यवस्था लागू हुनेछ । (आजको अर्थबाट)
