१० म्यानपावर खारेजीको तयारीमा

पुस १२, काठमाडौं । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगार विभागमा अत्याधिक संखयामा उजुरी आउने र गैर–कानूनी कार्य गर्ने १० वटा म्यानपावरलाई विभागले खारेजी गर्ने तयारी गरिरहेको विभाग निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।यसरी खारेजीको सूचीमा परेका म्यानपावरहरुमा एसआरएस ओभरसिज सर्भिस प्रालि, डिडी ओभरसिज प्रा.लि, भेरी एण्ड कर्णली इनटरनेश्नल प्राली लगायत १० वटा म्यानपावर रहेका छन् । ती कम्पनीहरुलाई विभिन्न कसुरमा विभागले पटक–पटक कारवाही गरिसकेको छ ।

पटक–पटक कामदारलाई ठगी गर्ने र गैरकानुनी काम गर्ने म्यानपावरहरुलाई पुर्ण रुपमा खारेजी गर्ने व्यवस्था ऐनमा भएता पनि हालसम्म कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले खारेजी गर्न सकिरहेको छैन ।  बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५४ त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई खारेजी गर्न सहिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ ‘यस ऐन अन्र्तग तबनेको नियम आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने यजाजतपत्रवालालाई विभागले पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना र तेस्रो पटक पनि सोही कसुर दाहो¥याएमा एक लाख रुपियाँ जरिवाना गरि इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिनेछ ।’   तर, त्यस्ता कम्पनीहरुले मथिल्ला शक्तिकेन्द्रहरुको प्रयोग गरी कारवाहीबाट उम्किने गरेको बताइएको छ । ‘ती कम्पनीहरुले हैरान पारेका छन्, माथिल्ला निकायमै चलखेल भएपछि हाम्रा केही नलाग्ने रहेछ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

त्यसरी खारेजी गरिएको म्यानपावर र त्यसको सञ्चालकको नाममा पुनः दर्ता नगरिने ऐनको दफा ५८ मा उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाता संस्थाले नेपाली कामदारहरुलाई करार अनुसारको शर्त पुरा नगराएको खण्डमा बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् कानुनअनुसार करार अवधिको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीको हुन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगिएका र समस्यामा परेका घटनाहरु दिनहुँजस्तो घटिरहेको पाईन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा मासिक सयौं संखयामा कामदारहरु ठगिएको र समस्यामा परेको उजुरीहरु दर्ता हुने गरेका छन् ।  वैदेशिक रोजगार कसुरमा दोषी भएकाहरुलाई कारवाही गरिदै आएको भएता पनि त्यस्ता घटनामा कमी आउन सकेको छैन । ऐनमा व्यवस्था गरिएको कानुनलाई विभागले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा त्यस्ता घटनामा कमी आउन नसकिएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।

भरखरै मात्र विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका समाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठले आफूले अध्ययन गरी खारेजीको आवश्यकता देखिए कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताए ।
म्यानपावरहरुले तेस्रो पटकसम्म पनि उस्तै किसिमका कसूर दोहो¥याएमा म्यानपावर खारेजी गर्ने व्यवस्था भए पनि ऐनको दफा ६६ मा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम विभागले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले ३५ दिन भित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।’   त्यसरी कानुनी व्यवस्थाको फाईदा उठाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सफाई पाउने गरेको उदाहरणहरु प्रशस्त भेटिने गरेको छ । मन्त्रालयमा मोटो रकमको चलखेल गरी त्यस्ता कम्पनीहरुलाई सफाई दिइने स्रोतले बताएको छ । पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङको कार्यकालमा त्यसरी नै मोटो रकम असुलेर ३० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सफाई दिइएको स्रोतले बतायो । – प्रभाव दैनिक


प्रकाशित | २०७४ पुष १२ प्रकाशित ०५:३६

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ