मंसिर ५, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको आज मंगलबार ४० दिन पुगेको छ । तर, संसद् विघटन भएर भूतपूर्व भइसकेका धेरै सांसदले अझै पनि आफुले सुविधाको रुपमा पाएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गरेका छैनन् ।
संसद् विघटन हुने अवधिसम्मका लागि कुल ५ सय ९१ सांसदमध्ये आधाभन्दा बढी सांसदले अझै पनि रातो पासर्पोट फिर्ता नगरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म २ सय ५ जना सांसदले मात्रै फिर्ता गरेको संसद सचिवालयको अन्र्तराष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाको तथ्यांक छ । संसदको कार्यकाल सकिएको ७ दिनभित्रमा रातो पासर्पोट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कुटनीतिक राहदानीको सुविधा सबै सांसदले लिनुभएको थियो होला, विस्तृत विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी छ, तर अहिलेसम्म २ सय ५ जनाले मात्रै राहदानी फिर्ता गर्नुभएको छ । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्लीप्रसाद रिजाले बताएको आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ । राहदानी विभागले जारी गर्ने यस्तो पासर्पोट सोझै विभागलाई फिर्ता गर्न सकिने भएकाले संख्या केही तलमाथी हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
सोमबारसम्मको तथ्यांकानुसार विभागमा जम्म २ सय १४ थान मात्र संसद्का कूटनीतिक राहदानी फिर्ता भएको छ । फिर्ता भएका राहदानीमा पुनः प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने ‘क्यान्सिलेसन’ अर्थात् रद्ध गरिएको छाप लगाउने गर्छ । विभाग र संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार पटक–पटक राज्यको लाभको पदमा रहेकाहरु धेरैले राहदानी फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्ति को–को हुन् भन्ने विवरण ती निकायका अधिकारीहरुले खुलाउन चाहेनन् ।
