असोज १, काठमाडौं । सरकारले दशैंअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सम्भावना निकै कम छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न र राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले अझै छलफलसमेत थालेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण र त्यसपछि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा व्यस्त हुँदा अहिलेसम्म राजनीतिक समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए ।
दलहरूसँग छलफल गरेर दसैँपछि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले निर्णय लिने उनले बताए । ‘विभिन्न उपसमिति बनाएर प्रदेश संरचना, प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा र पूर्वाधार अध्ययनको काम भइरहेको छ । दसैँलगत्तै सबै विषय टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश प्रमुख तोक्नेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा र सेवा, सर्तको मस्यौदा भने तय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले त्यस्तो जिम्मेवारी उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना समितिलाई दिएको थियो । समितिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा, सेवा, सर्त, नियुक्तिको मापदण्ड, प्रदेशको संरचनालगायतको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरेको हो । अब एक सातामा मस्यौदालाई पूर्णता दिई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको राजनीतिक समितिमा पेस गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राजनीतिक समितिले प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । सम्भावित प्रदेश राजधानीको नाम, त्यहाँको जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक सम्भावना, प्रदेशका लागि पायक पर्ने क्षेत्र आदि सिफारिस गर्न गृहलाई जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । उनले दसैँअघि नै प्रदेशको सम्भावित राजधानीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिए ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत छुट्टै अनौपचारिक गृहकार्य गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको समितिले प्रदेश राजधानी तोक्ने आधार र मापदण्ड तयार पारेको थियो । अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश राजधानीको रूपमा प्रस्तावित क्षेत्रको अध्ययन गराएर निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पेस भएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
अनौपचारिक प्रस्तावमा प्रदेश राजधानी
प्रदेश नं.१ ः झापा, धनकुटा र मोरङ
प्रदेश नं. २ ः जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज
प्रदेश नं.३ ः काठमाडौ, हेटौँडा, धुलिखेल र चितवन
प्रदेश नं.४ ः पोखरा निर्विकल्प
प्रदेश नं. ५ ः बुटवल, दाङ, बाँके र कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र
प्रदेश नं. ६ः सुर्खेत र जुम्ला
प्रदेश नं. ७ ः डोटी, कैलाली (अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको क्षेत्र), कञ्चनपुर र डडेलधुराको स्याउली बजार क्षेत्र
