बेलैमा चेतना भया

रमेश शुभेच्छु

बीस वर्ष जागिर खाने व्यक्ति राष्ट्रसेवक हुन्छ भने तीन वा पाँच वर्ष म यो निकायमा काम गरेर राज्यमा सहयोग गर्छु भन्ने मान्छे पनि राष्ट्रसेवक हो । नेपालका संस्थानहरु डुबेका तलब भत्ताका लोभ लालचले हो ।

नेपालको उन्नतिका लागि राज्यबाट दिइने तलब भत्ताको दुरुपयोग रोकिनुपर्छ । यसले मान्छेलाई सिर्जनशील र परिश्रमी बनाउँदैन । निजामती सेवा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था, संस्थान आदिमा निशुल्क सेवा गर्न चाहने व्यत्तिलाई प्रवेश गरिनुपर्छ । त्यस्ता सेवा गर्नसक्ने सेवीहरुबाट मात्रै समाजका अंगहरु सुरक्षित बन्छन् । बीस वर्ष जागिर खाने व्यक्ति राष्ट्रसेवक हुन्छ भने तीन वा पाँच वर्ष म यो निकायमा काम गरेर राज्यमा सहयोग गर्छु भन्ने मान्छे पनि राष्ट्रसेवक हो । नेपालका संस्थानहरु डुबेका तलब भत्ताका लोभ लालचले हो । सेवा गर्ने मान्छे नपुगेर हो ।

राष्ट्रसेवकहरु राष्ट्रलाई दिनेहरु हुन् । राष्ट्रवाट लिनेहरु राष्ट्रसेवक होइनन् । अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा आज कुनै कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । उनलाई त्यत्रो शक्ति राष्ट्रको पूर्वपदाधिकारी भएर पनि कुनै कम्पनीमा काम गर्न लाज लागेको छैन । वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपतिले राष्ट्रबाट तलब लिएका छैनन् । निर्लोभी र परिश्रमी राष्ट्रपतिका रुपमा फ्राङ्कलिन डिनालो रुज्बेल्ट चार चारपटक सम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति बने । यस्ता उदाहरण विश्व सन्दर्भमा धेरै छन् । यो राजनीतिमा मात्र होइन समाजका सबै क्षेत्रमा आवश्यक पक्ष बनिरहेको छ । यहाँ यी व्यक्तिको नाम सर्वप्रेय व्यक्तिका रुपमा नभइ उदाहरणका रुपमा मात्रै लिइएको हो । हाम्रो देशमा राष्ट्रसेवक, त्यागी र समर्पित व्यक्तिहरुको खाँचो छ ।

हाम्रै छिमेकका राष्ट्रपिता महात्मागान्धीले आफ्ना जनतालाई लुगा नपुगुञ्जेल लुगा नलाउने आदर्श जीवन बाँचे । उनले त्यस आदर्शबाटै देश बनाए । आफूलाई पुग्ने लुगा बुनेर लाउन सक्ने जनशक्तिका लागि चर्खा आन्दोलन चलाए । उनलाई विश्वले त्यही त्याग र आत्मनिर्भर पक्षसँग जोडेर चिन्छ । केही सेवा भाव र त्याग हाम्रा कृष्णप्रसाद भट्टराईहरुमा पनि देखिन्थ्यो । आजका हाम्रा राजनीतिज्ञहरु भने पूर्व संसद्लाई पेन्सन सुविधा हुनुपर्ने माग राख्नसमेत पछि परेका छैनन् । यस सोचले हामीलाई अगाडि बढाउँदैन । व्यक्तिलाई चामल जोहो गरेर भात पकाउने बनाउँदैन । अर्काले पकाएको भात थालमा थाप्न उक्साउँछ । राज्यलाई मजबुत बनाउँदैन कमजोर र विगठनतर्फ लैजान्छ । राज्यबाट लिऊँ भन्दा पनि राज्यलाई के दिऊँ भन्ने भावनाले नागरिकलाई र मुलुकलाई पनि बलियो बनाउँछ । अबको राजनीति त्याग र समर्पणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अबको राष्ट्रसेवा साँच्चैको राष्ट्रसेवा हुनुपर्छ । शिक्षकले छोराछोरी आफैले पढेका ठाउँमा पढाउने, कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमै जिम्मेवार बनाउने, पूर्वपदाधिकारी र बहालवाला पदाधिकारीले स्वदेशमै उपचार गर्ने, जस्ता कुराले राष्ट्र निर्माणको अभिप्रेरणामा केही सहयोग पुर्याउन सक्छन् । नत्र हामी गतल मोडमा पुगिसकेका छौँ । न अगाडि बढ्ने ठाउँ देखिँदैछ न त पछाडि फर्कने अवस्था नै ।

सबै नीतिको केन्द्रीय नीति राजनीति मानिन्छ । नेपालको राजनीति कमाउ उद्योग बनिसकेको छ । समानुपातिकका नाममा जनप्रिय नबनीकनै नेतामन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ भने बन्ने बित्तिकै निजी स्वार्थ हावि भएको छ । आजका संसद् मन्त्री जनताका त छैनन् छैनन् पाटीका पनि छैनन् । कुनै गुठ र व्यक्तिको स्वार्थ केन्द्रित छन् । भर्खरै संसद्को राज्यव्यवस्था उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सरकारले पेस गरेको विधेयक खुब चर्चामा रह्यो । त्यो विधेयक आंशिक संशोधनसहित पारित भएको अवस्था छ । आजीवन पेन्सनसहितको सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग संसदहरुले बारम्बार उठाइरहेका थिए । आम जनविरोध र चुनाबको मुखमा यस्तो मागबाट घाटा हुने देखी अहिलेलाई त्यस मागबाबाट सांसदहरू पछि हटे पनि यो बल्झिइरहने माग हो । पूर्वसांसदले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको सुविधा भने पाउने भएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिको ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिको मासिक ४० हजार तलब तोकिएको छ । सरकारले मापदण्ड बनाएर पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवश्यक आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थपेको छ । काठमाडौंमा आफ्नो घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने भएको छ । काठमाडौंमा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई घर मर्मतसम्भारका लागि बार्षिक १० लाख र बाँकी पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ । यसले एकपटक भए पनि पदाधिकारी भएर मात्र मर्ने राजनीतिक चिन्तन विकास गर्छ । यसले राज्यलाई केही दिउँभन्दा पनि सबैलाई रिझाएर पद लिउँ भन्ने बनाउँछ । राजनीतिमा रिझाएर लिइने पदमा निष्पक्ष काम हुन शक्तैन । हाम्रै छिमेकी मुलुकमा पार्टी अध्यक्ष पदाधिकारी हुँदैनन् । हाम्रा भने पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रको बाग्डोर समालेर आधा जनतालाई सम्बोधन गर्दे हिँड्छन् । यी गतिविधिले नेपालमा गणतन्त्र र संघीयताको भविष्य अन्धकारतर्फ लैजान्छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा पूर्वपदाधिकारीको परिभाषामा रहेका संविधानसभा सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यसम्म पर्दछन् । सरकारले यी पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्ताव संसदीय उपसमितिले स्वीकार गरेको छ । त्यो हिसाब कतिहो भनेर सर्वसाधारणले सोझै अनुमान लाउन सक्छन् । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूर्वपदाधिकारीलाई अझ सुविधा थप्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो घट्ने भन्दा बढ्ने बाटामै देखिन्छ । त्यस्ता पदाधिकारीलाई सचिवालयको व्यवस्था पनि भव्य भएको छ । पूर्वपदाधिकारीको सचिवालयको कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब दिन्छ । अझ गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि विविध सेवासुविधा तोकिँदैछ । बहुदलीय व्यवस्थामा त्यहाँ पनि प्रतिपक्षिको सेवासुविधा नतोकिएला भन्न सकिन्न । यी निर्णयहरु नेपालजस्तो गरिब, अरुकै अनुदान र सदासयतामा चलेको देशको हितमा छैनन् । यहाँ राजनीतिलाई कमाउ धन्दा नभइ सेवाका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसलाई शक्तिका रुपमा भन्दा समाज कल्याणका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । पार्टीहरुले पदाधिकारीका जीवनशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । राज्यमा म निशुल्क र निस्वार्थ सेवा गर्छु भन्ने मान्छेको खाँचो देखिन थालेको छ । राज्यबाट के लिन सकछु भन्दा राज्यलाई के दिन सक्छुको खाँचो छ । ठूलो संख्यामा जनताले प्रत्यक्ष नचुनेका व्यक्तिहरु चन्दाबल र आफन्तका बलमा राज्यको मन्त्री पद पड्काइरहेका छन् । योग्यता, अनुभाव र क्षमता भन्दा अरु नै केहीेले देश चलाइरहेको देखिन्छ । यो इतिहासकै सबैभन्दा दुखद पक्ष हो ।

गैरसरकारी संघसंस्थाको अवस्था यस्तै छ । जुन संस्थामा कुम्ल्याउन सकिने अवस्था रहन्छ त्यो संस्था मात्र सफल बनेर चलेको देखिन्छ । त्यसमा पनि संस्थासंबद्ध व्यक्ति, संस्थासँग जोडिने कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक दलको चासो देखिन्छ । शिक्षा र सञ्चार जस्ता क्षेत्र पनि दिनदिनै धमिला देखिन थालेका छन् । यो पनि राजनीतिकै प्रभाव हो । अब राजनीतिलाई चन्दा दिन र लिन सक्नेको पहुँच भन्दा बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । यो आदर्शलाई कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रवृत्तिका नेताले केही मात्रामा आत्मसात गरे पनि उनीहरुका उत्तराधिकारीको खाँचो छ । सर्वहारा वर्गका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका दिन सुटटाइलाएर सपथ खादै जनभावनाको उपेक्षा गरे । अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले मुस्ताड गाडीको हौवा पिटे पनि त्यो काम लागेन । नारायणकाजीको निजी सवारी प्रयोग नगर्ने त्यागको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ । स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने, स्वदेशी वस्त्र लगाउने, ठिकैका महलमा बस्ने, स्वदेशको माया गर्ने नेताका अभावमा देश पछाडि पर्यो । प्रकृतिले यति सम्पन्न बनाएको मुलुक मानसिक दरिद्रताले हुनुसम्म पछाडि परेको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रवादी नेताका रुपमा सुपरिचित के.पी ओलीको राष्ट्रियताले आकार लिइसकेको छैन । राष्ट्रवादी संघसंस्थाहरु, राजनीतिक दल र त्यसका नाइकेहरुको स्वार्थ कुन विदेशी एजेन्टसँग गाँसिएको छ भन्ने तथ्य खुल्दै छ र केही खुल्न बाँकी छ । कसैको भाषा को जस्तो र कसैको भाषा को जस्तो लाग्नुका पछाडिका स्वार्थहरु बाहिर आइसकेका छैनन् । संकैसंकाका घेरामा समाज र देश चलिरहेको छ । राजनीतिमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा बौद्धिक नेतृत्वको खाँचो छ । भारतीय राष्ट्रपति अवदुल कलाम जस्तो विश्वले चिनेको वौद्धिक नेता नेपालले पाउनै सकेको छैन । अधिनायक नै सही देशको हितलाई केन्द्रमा राखने मान्छेको खडेरी छ । इतिहासमा गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी प्रवृत्तिका केही नेता देखिए पनि तिनका आदर्शले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । पुष्पलाल र विश्वेश्वरका आदर्श धान्ने उत्तराधिकारी देखिनै छाडेका छन् । पतिका शक्तिमा पत्नी सभासद्, भिनाजुका शक्तिमा सालासाली पदाधिकारी कुरा गरिसाध्य छैन । बाबुका बिरासतमा छोरा शासक बन्ने राजपरम्पराले धेरै दरबार, धेरै राजा र राजकुमार राजकुमारी जन्माउन थालेको छ । यो नेपालका लागि शुभसंकेत होइन ।
बुझ्नेलाई संघीयता राम्रो शासन व्यवस्था हो ।

विश्वका ठूला मुलुकले यस व्यवस्थालाई राम्रै रुपमा चलाएका पनि छन् तर नेपालजस्तो सानो भौगोलिक विविधता भएको देशमा यसको कार्यन्वयनमा खतरा छ । आजको आम्दानी २६ अर्ब ८४ करोड जति मात्र छ । यस आमदानीले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड गर्न समेत नपुग्ने अवस्था छ । अझ त्यहाँका पदाधिकारीका सेवा सुविधा र सम्भावित चुहावट को कल्पना गरौँ । विकासको त कुरै छोडौं । प्रदेशले आम्दानी गर्ने नयाँ श्रोत र उपाय खोज्न सकेनन् भने देशले कंगाल संघीयता भोग्नु पर्ने छ । स्रोतको सम्भावनाको संकेत पनि राम्रो छैन । कृषिप्रधान देश वर्षेनी कृषिमै परनिर्भर हुँदै गएको छ । जरीबुटी, स्थानीय उत्पादन, वनपैदावर आदि अरुले नै उपयोग गरिरहेका छन् । विषादिले जनता सबै रोगाइसकेका छन् । स्वदेशमा उपचार काम लाग्ने छैन । प्रतिभा पलायन र रोजगारीका लागि विश्व चहार्नेहरु बढेका बढ्यै छन् । यस्तै हो भने हाम्रा सन्ततिहरु विश्वबजारका मजदुरबाहेक केही हुन सक्तैनन् यस देशलाई विश्वले स्लेभ कन्ट्रीका रुपमा चिन्ने छ । आजको बोनस जनशक्ति सकिएपछि फेरि परिभाषा गर्ने छ, बेगर कन्ट्री भनेर । हामीले विश्वलाई चिनाउँदै गरेका बुद्ध भारतले आफ्नो भन्न थाल्ने छ । हामीले सगरमाथाका देशका नागरिक हौँ भन्दाभन्दै चिनले सगरमाथा पुग्ने भर्याड. लाइसक्ने छ । विदेशीहरुले सगरमाथाबाट नेपाल पनि हेर्न मिल्छ सम्म भन्ने छन् । अझ आन्तरिक किचोलोले केके गर्ने हो भनिसाध्य छैन ।

स्थानीय सरकारको सुहागरातकाल हेर्दा लक्षण पटक्कै राम्रो देखिन्न । केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले सेवासुविधाको चर्को माग उठाइरहेका छन् । सुविधा भोग र विलासको माध्यम बनाउन गरेको लबिंगलाई प्रादेशिक सरकारले पनि कपी र पेस्ट नगर्ने कुरै भएन ! यस विषयमा धेरैभन्दा धेरै अनुसन्धान र विज्ञ विमर्शको खाँचो छ । हामीले विश्वमै नभएको अधिकारै अधिकारको फेहरिस्त सारेको संविधान त पाइसकेका छौँ । अब यसको कार्यन्वयन पक्ष सवल चाहियो ।

यस्ता अधिकारका लागि विश्वमा शताब्दी शताब्दी संभर्ष भएका इतिहास छन् । हामीले सबै अधिकार जति सित्तैमा पाएका छौँ । जनताले चासो लिएका अधिकार पनि पाएका छौँ नलिएका पनि पाएका छौँ । यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन प्रभावबारे भने दल, नेता, र गैरप्राज्ञिक नागरिक समाज आफै कुइराका काग बनिरहेका छन् । उनीहरु जाने पनि सत्य कुरा बताउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । शुभ लक्षण भने कतै पनि देखिएको छैन । क्षमता, योग्यता, अनुभव र राष्ट्रिय हितका आधारमा केही पनि काम हुन नसकेको देखिँदैछ । बेलैमा विचार पुर्याइएन भने गणतन्त्रका नाममा घुसाइएको संघीयता देशलाई ऋणी, परनिर्भर र असफल बनाउने मेलो हुन्छ । राज्यलाई लुट्नेको हाइहाइ र राज्य चिन्तन गर्नेहरुको बाइबाइ हुन सक्छ ।

बेलैमा चेतना भया ।
वानेश्वर क्याम्पस, काठमाडौँ ।

rshubechchhu11@gmail.com ⁄9841453139