प्रहरीकै जस्तो समानान्तर संरचना बनाउन सशस्त्रको लबिङ

पुस ३, काठमाडौं । अर्धसैन बल सशस्त्र प्रहरीले संघीय संरचनामा नेपाल प्रहरीकै जस्तो समानान्तर संरचना बनाउन लबिङ बढाएको छ । अर्धसैकि बल भए पनि पटक पटक कार्यक्षेत्रबाहिर गएर विवादमा तानिएको सशस्त्रले प्रदेश स्तरमा प्रहरीझै संरचना स्थापना गर्न कार्यालय र दरबन्दी बढाउन तीब्र लबिङ गरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीले शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष, आतंकाकारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र उद्धारका लागि गठन गरिएको हो । संविधानमा प्रदेशस्तरमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरे पनि केन्द्रीकृत नै व्यवस्था छ । गहृले प्रदेशस्तरमा सशस्त्रको प्रतिनिधित्वका लागि क्षेत्रीय संरचनाझै बाहिनी राख्ने संरचना बनाएको थियो । सो संरचनाअनुसार पाँच गुल्मलाई ७ बनाउने तयारी गरिएकोमा बलका उच्च अधिकारीले सात प्रदेशमा रहने बाहिनीको नेतृत्व डिआइजीको साटो एआइजीले गर्नुपर्ने लबिङ गरेका छन् ।   बाहिरी आवरण प्रदेशस्तरमा संगठनको संरचना बलियो बनाउने देखिए पनि भित्री स्वार्थी एआइजीको दरबन्दी थप्ने देखिन्छ । सशस्त्रमा हाल महानगरीय प्रहरी, एकेडेमी, मानवस्रोत, प्रशासन, कार्य र सीमा सुरक्षा महाशाखामा गरी ६ जना एआइजी दरबन्दी छ । अब ५ वट दरबन्दी थप्न सशस्त्रले लबिङ गरेको हो ।    सशस्त्र नेतृत्वको दरबन्दी थप गर्ने योजनालाई गृहमन्त्रालयले समेत साथ दिएको छ । सांगठनिक संरचनाअनुसार एआइजी पद बढाउन आवश्यक नरहेको सरकारी व्यभार मात्रै बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सहमती नदिँदा दरबन्दी थप गर्ने चलखेल सुस्त भए पनि रोकिएको छैन । एक एआइजीको दरबन्दी थप गर्दा वाषिृक न्यूनतम १ करोड बढी खर्च हुन्छ ।

सरकारले प्रहरीको क्षेत्रीय संरचनालाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदा नेपाल प्रहरीमा एआइजीका दरबन्दी ७ बाट बढाएर ११ पु¥याएको थियो । त्यति गर्दा समेत सत्तादारी दलको चित्त नबुझेपछि पुनः ४ पद बढाएर १५ पु¥याएपछि सशस्त्रमा समेत दरबन्दी बढाउन चल खेल बढेको हो ।   स्रोतका अनुसार दरबन्दी बढाउनुको कारण प्रदेशस्तरमा नेपाल प्रहरीको एआइजी रहेकाले सशस्त्रमा पनि एआइजी नै हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । प्रहरीमा ७२ हजार जनशक्ति रहेको छ भने सशस्त्रमा ३७ हजार ।  सशस्त्र नेतृत्वले दरबन्दी बढाउने प्रयास गरे पनि संगठनभित्र भने सहमति कायम गर्न सकेका छैनन् । एआइजीको नेतृत्व हुनु र डिआइजीले नेतृत्व गर्नुमा संगठनको कार्यप्रणाली र शैलीमा कुनै भिन्नता नहुने भन्दै एक समूह माथिल्लो तहको दरबन्दी भन्दा तल्लो तहको जनशक्ति थप गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।   ‘सशस्त्र भनेको प्रहरीले नसकेको अवस्थामा उसलाई सघाउने र ऐननियमावलीले तोकेअनुसार्को जिम्मेवारी पूरा गर्ने संगठन हो। तर यसलाई प्रहरीको जस्तै भूमिका कायम गराउन खोज्ने समूह सक्रिय छ,’ सशस्त्रका एक असन्तुष्ट अधिकारीले भने, “सीमा सुरक्षामा जनशक्ति पुगेको छैन । दंगा नियन्त्रण र उद्धारमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ, तर नेतृत्व माथिल्लो तहको दरबन्दी बढाउन लागेको छ ।” –नागरिक दैनिक


प्रकाशित | २०७४ पुष ३ प्रकाशित ०२:३३

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ