असोज ३, काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति लोक सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमिति प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म लोक सेवाबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको उपसमितिका संयोजक रेखा शर्माले जानकारी दिईन् ।
संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा रिक्त पदको पदपूर्ति आयोगले गर्ने बताईन् । विधेयकमा सम्भव भएसम्म पतिपत्नीलाई एउटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यस्तै विधेयकमा समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा कानून नबनेसम्म समायोजन ऐनअनुसार नै हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि एकपटक बढुवा भएको कर्मचारी संघीय निजामती सेवाका लागि बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समायोजन ऐन चाँडै ल्याएर कर्मचारी खटाउन आवश्यक रहेको बताए।
“समायोजन ऐन नआउँदा अरु ऐनमा बाधा पुगेको छ”, उनले भने , “हामीले भोलि आउने कुरालाई ध्यानमा राखेर समायोजन ऐन बनाउँछौँ ।” बैठकमा उपसमिति संयोजक शर्माले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती नभई प्रेरित गरेर कर्मचारीलाई पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै विधेयकमा कर्मचारी समायोजन नभएसम्म सरकारले खटाएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने उल्लेख छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले समायोजन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जो जहाँ छन् त्यही तहमा सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
