कात्तिक २५, काठमाडौं । अब बन्ने प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फ प्रदेशका जातीय बनोटका आधारमा प्रतिनिधत्व हुने भएको छ । संविधानले तोकेको क्लस्टरको आधारमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक समावेशीको आधारमा तयार गरेको हो । आयोगले ६ ओटा क्लस्टरलाई आधार बनाएको छ ।
प्रदेश कानुनको निर्माणलगायत प्रदेश तहको व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गर्न गठन हुने प्रदेश व्यवस्थापिका नै प्रदेशसभा हो यस्तो प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुनेछ । संविधानको धारा १७६ अनुसार प्रदेशसभाको गठन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको सोही धाराका अनुुसार प्रतिनिधि सभाका लागि कायम भएको एकवटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशसभाका लागि दुईओटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेछ । प्रदेशसभा तर्फ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३ सय ३० र समानुपातिक तर्फबाट २ सय २० निर्वाचित हुनेछ ।
आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा जनसंखयाको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशसभा निर्वाचन नियमावली तयार गरिउको थियो । नियमावलीअनुसार खस, अर्य, आदिबासी जनजाती, दसलत, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा हुनेछ । आयोगले तयार पारेको क्लस्टरअनुसार राजनीतिक दलहरुले उम्मेद्वारको सूचि पेस गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताएको छ । सदस्य निर्वाचन नियमावली २०७४ अनुसार उम्मेद्वारको बन्दसूची तयार गर्दा सम्बनिधत प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा यथासम्भाव दलित, आदिबासी जनजाती, खस, अर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछाडिएको क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आयोगले पारित गरेको नियमावलीअनुसार आदिबासी जनजातीको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व ५३.१७ प्रतिशत प्रदेश नम्बर ३ मा हुनेछ । मधेसी प्रतिनिधित्व सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा हुनेछ । त्यस्तै खस, अर्यको प्रतिनिधित्व प्रदेश ६ मा ६२.२ प्रतिशत हुनेछ । यस्तै दलितको प्रतिनिधित्व प्रदेश नम्बर ४ मा १७.४४ प्रतिशत हुनेछ भने थारुको प्रतिनिधितव ७ नम्बर प्रदेशबाट १७.२१ प्रतिशत हुनेछ । सबैभन्दा धेरै मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व प्रदेश नम्बर २ बाट हुनेछ ।
प्रदेशसभा–१
आदिबासी जनजाती ४६.७९ प्रतिशत, खस आर्यको २७.८४ प्रतिशत, थारु ४.१५ प्रतिशत, दलितको १०.०६ प्रतिशत, मधेसी ७.५७ प्रतिशत, मुस्लिमको ३.५९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रदेशसभा– २
आदिीवासी जनजातीको ६.६१ प्रतिशत, खस आर्यको ४.८९ प्रतिशत, थारुको ५.२७ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेसीको ५४.३६ प्रतिशत मुस्लिम ११.५८ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रदेशसभा–३
आदिबासी जनजातीको ५३.१७ प्रतिशत, खस आर्यको ३७.०९ प्रतिशत, थारुको १.६६ प्रतिशत, दलित ५.८४ प्रतिशत, मधेसी १.५७ प्रतिशत, मुस्लिम ०.६७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रदेशसभा–४
आदिबासी जनजाती ४२.३७ प्रतिशत, खस आर्य ३७.२४ प्रतिशत, थारुको १.७२ प्रतिशत, दलित १७.४४ प्रतिशत, मधेसी ०.५२ प्रतिशत, मुस्लिम ०.७१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रदेशसभा– ५
आदीवासी जनजाती १९.५८ प्रतिशत, खस आर्य २८.८४ प्रतिशत, थारुको १५.१८ प्रतिशत, दलित १५.११ प्रतिशत, मधेसीको १४.३५ प्रतिशत, मुस्लिम ६.९४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रदेश सभा–६
आदीवासी जनजातीको १३.६३ प्रतिशत, खस आर्यको ६२.२ प्रतिशत, थारुको ०.५ प्रतिशत, दलित २३.२५ प्रतिशत, मधेसी ०.२४ प्रतिशत, मुस्लिम ०.१८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रदेश सभा–७
आदीवासी जनजाती ३.६१ प्रतिशत, खस आर्य ६०.०२ प्रतिशत, थारु १७.२१ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेसी १.६४ प्रतिशत, मुस्लिम ०.२३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
आयोगका सचिव वेगेन्द्र शर्मा पौडेलका अनुसार राजनीतिक दलले बुझाएको समानुपातिक उममेद्वारको बन्दसूचीका आधारमा कुल उम्मेद्वार ६ हजार ९४ रहेका छन् । त्यसमध्ये आदीवासी पुरुष ७ सय ८३, महिला ९ सय ३१ र अन्य १ खस आर्य पुरुष ८ सय ६७ र महिला ९ सय ९७, थारु पुरूष १ सय ५८ र महिला २ सय ६२, दलित पुरूष ३ सय ४२ र महिला ४ सय ९६, मधेसी पुरुष ४ सय ५५ र महिला ५ सय ६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १ सय ५७ उम्मेद्वार रहेका छन् । यसैगरी अपाङ्गता भएका पुरुष १ सय ५८, महिला १ सय १५ र अन्य १ तथा पिछाडिएका क्षेत्रका पुरुष १ सय ७ र महिला १ सय २२ उम्मेद्वारको नाम बन्दसूचिमा समावेश रहेको छ । – नेपाल समाचारपत्रबाट
