राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै पूर्वसांसदहरु : अझै पाँच सय २९ को हातमा रातो पासपोर्ट

कात्तिक ११, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र कुटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म ६२ संसदले मात्र रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेको संसद सचिवालय स्थित अन्र्तराष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाको अधिकृत विकास बोहराले बताए । अझै पाँच सय २९ पूर्वसांसदले फिर्ता नगरेको खबर आजको नयाँ पत्रकामा छ ।


अधिकृत बोहराको अनुसार पूर्वसांसदले आफुले प्रयोग गर्दै आएको कुटनीतिक राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निष्क्रिय बनाउन सक्ने भए पनि त्यसको जानकारी सचिवालयलाई गराउनुपर्छ ।
त्यस्तै व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र आफूले प्रयोग गरेको सवारी साधन पनि फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । तर संसदको कार्यलय सएिको १२ दिन बितिसक्दा समेत सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने २५ मध्ये ६ जनाले मात्र गाडी फिर्ता गरेका छन् ।

गाडीको इन्धन समेत सरकारी खर्चमै
पदाधिकारीले प्रयोग गरेको सवारीमा आवश्यक पर्ने मोबिल तथा इन्धनसमेत सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो शीर्षकमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा समितिका सभापतिले अझै सम्म राज्यकोष प्रयोग गर्दै आएका हुन् । सरकारी गाडी लिएर गृहजिल्ला जाने, चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्ने गरेको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका पूर्व सांसदलाई गाडी फिर्ता गर्न एसएमएसमार्फत आग्रह गरिएको संसद सचिवालयस्थित सवारीसाधन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नेत्रबहादुर कार्कीले बताए ।


गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्वपदाधिकारहिरु
पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वउपसभामूख, गंगाप्रसाद यादब, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, माओबादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रेखा शर्मा, राप्रपा प्रमुख सचेतक कुन्तीकुमारी शाही, फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरी, राजपा प्रमुख सचेतक जंगीलाल यादव, कांग्रेस सचेतक इश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्र सचेतक सीता नेपाली, एमाले सचेतक गोकुल घर्तीमगर, अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्त समिति सभापति भीष्मराज आङदेम्बे, कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति मोहन बराल, विद्यायन समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवा, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झा, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति सुशिलकुमार श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय, र संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङ रहेका छन् ।

 


प्रकाशित | २०७४ कार्तिक ११ प्रकाशित ०२:५३

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ