निर्वाचन अवधि नै सरकारले कार्यकर्तालाई बाँड्यो १६ करोड, निर्वाचन आयोग बने मुखदर्शक

मंसिर १४, काठमाडौं । निर्वाचनको मुखमा आर्थिक सहायताका नाममा एक हजार २ सय ७८ जना आफ्ना कार्यकर्तालाई करिव १६ करोड रुपियाँ वितरण गरेको छ । यो बितेको तीन महिनामा सरकारले गृहमन्त्रालयमार्फत कार्यकर्तालाई वितरण गरेको रकममात्र हो । सरकारबाट आर्थिक सहायताका नाममा रकम वुझ्ने कार्यकर्ताले औसतमा एक जनाले एक लाख २३ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ बुझेका छन् ।   ‘सिधै मन्त्रिपरिषदले यतिजनालाई यतियति रकम दिनु भनी निर्णय गरी पठाउाछ, जसलाई हामी रोक्न सक्दैनौं,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रकम भनी सम्बन्धित मनत्रालयलाई तोकेअनुसारको रकम निकासा गरिदिन्छौं ।’

पछिल्लो तीन महिनामा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा १५ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ एक हजार २ सय ७८ जना कर्याकतालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार यो रकम अर्थ मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयका नाममा निकासा गरिसकेको छ । ‘यस्तो रकम छिटो निकासा गराउन ति धेरै बिचौलिया मन्त्रालय आउँछन्, सरकारले दिने भनी निर्णय गरेको व्यक्तिले पनि उक्त रकम पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने शंकै लाग्छ,’ स्रोतले भन्यो ।   प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकतालाई रकम दिने निर्णय गर्नुको साथै वितरण पनि गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता असोज २४ गतेबाट लागू भएको थियो । सरकारले कात्र्तिक ६ गते ३ सय १० जनालाई ४ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि गृहले कात्तिक ११ गते उक्त रकम अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।

 

अर्थले पनि तुरुनतै उक्त रकम गृहको नाममा निकासा गरिदिएको थियो । ‘कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा रकम बाँड्ने कार्य नियमित प्रक्रियाजस्तै भइसक्यो । यसलाई रोक्न कसैले पहल गरेको छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई मन्त्रालयले रोक्न सक्दैन । त्यसैले यस्तो प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषदमा लग्ने गरिन्छ’ स्रोतले भन्यो ।  सरकारले असोजमा मात्र आर्थिक सहायताको नाममा ८ सय ७८ कार्यकर्तालाई ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय असोज २० को मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको थियो । यस लगत्तै असोज २२ गते गृहले उक्त रकम अर्थसँग माग गरेको थियो । अर्थले उत्तिखेरै रकम वितरण गरेको थियो ।  ‘एउटा सामान्य निवेदनको भरमा रकम दिने निार्णय मन्त्रिीपरिषद्ले गर्छ । त्यो व्यक्ति को हो, उसलाई किन आर्थिक सहायता चाहिएको हो, केही बुझिदैन । सेटिङमा यस्तो रकम पाउने कार्यकर्ताको सूची तयार हुन्छ, मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई पास गर्छ अनि अर्थले रकम निकासा गरिदिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले भदौ महिनामा पनि यसै गरी कार्यकर्तालाई लाँखौ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । भदौ ५ गते मन्त्री परिषदको बैठकले ९० जनालाई २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो, जुन रकम अर्थले तुरुन्तै गृहको नाममा निकासा गरिदिएको थियो ।

यसै गरी अघिल्लो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा करोडौ रुपैयाँ दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१, असर १४ र असो २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएका थिए । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि देउबाले जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीले गृहमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७३ माघ १ गतेदेखि ०७४ असर मसान्तसम्म ६ महिनाको अवधिमा दाहाल र देउवा नेतृत्वको सरकारले ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेको रकम जोड्दा ७८ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । पछिल्लो १० महिनामा सरकारले आफ्ना सयौं कर्याकर्तालाई ७५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ वितरण गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा आर्थिक सहायताको नाममा सरकारले १५ करोड २७ लाख ४२ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ वितरण भएके थियो । यो एक वर्षमा आर्थिक सहायताको नाममा वितरण भएको रकमभन्दा बढी वर्तमान सरकारले पछिलो तीन महिनामा वितरण गरेको देखिन्छ ।


प्रकाशित | २०७४ मंसिर १४ प्रकाशित ०१:५५

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ