कात्तिक ३०, काठमाडौं । दुई चरणमा सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु मत माग्न तल्लिन छन् । उम्मेदवारहरु घरदैलो कार्यक्रमसहित सभा, र्यालीमा व्यस्त छन् ।
दल एवं उम्मेदवारहरुले प्रचार–प्रसारलाई तीव्रता दिइरहँदा उनीहरुबाट कति रकम खर्च हुँदैछ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरुले अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई रकम खर्च गर्न ‘सिलिङ’ तोकेको छ । सो सिलिङभित्र रहेर उम्मेदवारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । एकजना प्रतिनिधिसभा सदस्यले अधिकतम् २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्यले अधिकतम् १५ लाख खर्च गर्न पाउने जानकारी निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई गराइसकेको छ । यद्यपि, उम्मेदवाहरुले भने यो सीमाभित्र बस्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
निर्वाचनमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भएपनि मूल्यवृद्धिमा चाप पार्नेतर्फ अर्थविद्हरुले सचेत गराउँदै आएका छन् । यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिँदै ‘सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरिरहेको’ जनाएको छ । आयोगका सचिव राजन खनालले सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबै अख्तियारको अनुसन्धानमा पर्ने भन्दै निर्वाचनपछि पनि उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चबारे छानबिन गर्नसक्ने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ भने उम्मेदवारहरुबाट ५५ अर्ब बराबर खर्च हुने देखिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरे कारबाही गर्नसक्नेतर्फ अख्तियारले सचेत गराएको छ ।
