मंसिर ६, काठमाडौं । संघीय व्यवस्थामा बस्ने केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा गरी नेपालमा मन्त्रीको संख्या अब करिब १ सय ५० हुने देखिएको छ ।
केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री गरी देशभर मन्त्रीको संख्या अधिकतम १ सय ५० हुने देखिएको छ । संविधानतः यसभन्दा कम संख्यामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने भए पनि आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दा अधिकतम संख्या नै पुग्ने देखिन्छ । मन्त्रीको संख्या बढेसंगै सरकारको खर्चमा पनि ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेकै स्थितिमा सरकारी खर्च धान्न मुस्किल भइरहेका परिप्रेक्ष्यमा सरकारको लागी संघीय खर्चको जोहो गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै मन्त्री प्रदेश –३ मा २२ जनासम्म हुने देखिन्छ भने कम प्रदेश–६ मा ८ जनासम्म हुने देखिन्छ । प्रदेश–२ मा २१, प्रदेश–१ मा १९, प्रदेश–५ मा १७, प्रदेश– ४ मा १२ तथा प्रदेश –७ मा ११ जनासम्म मन्त्री बन्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १६८(९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी प्रदेशमन्त्री परीषद् गनठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसै गरी संविधानको धारा ७६(९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदको सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । मंसिर २१ गते निर्वाचन भएपछि मतगणना सम्पन्न हुन पुस लाग्ने र संसदको आह्वानदेखि अन्य कार्य व्यवस्थापन गर्दै जाँदा माघको अन्त्यसम्ममा केन्द्र तथा प्रदेश सरकार बन्ने अनुमान गर्न सकिने डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।
संघ र प्रदेशमा गरी ८ सय २५ जना सांसद हुनेछन् भने संघको राष्ट्रिय सभामा ५१ जना सांसद हुनेछन् । प्रदेशसभामा ३ सय ३० जन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र २ सय २० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुनेछन् । संघीय व्यवस्थामा गरिने प्रशासनिक पुनःसंरचनासंगै केन्द्र करिब १५ वटा मन्त्रालय रहने बताउँदै आएको छ भने सातै प्रदेश मोटामोटी ७÷७ वटा मन्त्रालय रहने बताइएको छ । तर, यो संख्या तलमाथी पनि हुन सक्ने देखिन्छ । – कारोबार दैनिकबाट
