पुस ९, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेसतर्फ समानुपातिक सिट बाँडफाँट गरी राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रदेशसभामा सिट प्राप्त गर्ने ११ दललाई सात दिनभित्र प्रतिनिधिको नाम पठाउन आयोगले पत्रचार गरेको हो ।
प्रत्यक्षबाट चुनिएसँगै प्रत्येक दलले ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला हुने गरी जनसंख्याका आधारमा तयार पारिएको क्लस्टर (समूह) मा दलहरुले पाएको सिटमा नामावली पठाउनुपर्नेछ । आयोगले दलहरुलाई प्रदेशअनुसार जनसंख्याका आधारमा बनाइएको ‘क्लस्टर’ बाट संख्या दिई नाम पठाउन आह्वान गरेको हो । आयोगमा मंसिर ३ मा बुझाइएको बन्दसूचीमा रहेका नामका आधारमा क्लस्टरअनुसार प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभामा कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत ल्याउने दलले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छन् ।
सात प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ कुल २ सय २० स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सिट संख्याअनुसार एमालेले ७५, नेपाली काँग्रेसले ७२, नेकपा माओवादी केन्द्रले ३५, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १३ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १२ सिट पाएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३, विवेकशील साझा पार्टीले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २, नयाँ शक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) ले एक एक सिट पाएका छन् । ‘सिट बाँडफाँट गरेर सबै दलहरुलाई पत्र पठाइसक्यौं।’ सहन्याधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्लिसनाले भने । उनका अनुसार दलहरुले तोकिएको समयभित्र पठाएका नाम तोकिएको ढाँचाअनुसार नभए सच्याउन थप तीन दिन दिइनेछ । दलहरुले आफूले हासिल गरेको सिटमा महिला, दलित, आदीवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको आरक्षण् प्रतिशत नपु¥याए आयोगले कानुनअनुसार प्रतिशत पु¥याउनेछ ।
प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत समेत रहेका तिम्सिनाका अनुसार एकतिहाई अनिवार्य महिला हुने गरी दलहरुलाई नाम पठाउन आह्वान गरेको छ । ‘प्रदेशअनुसारको जनसंख्याका आधारमा नाम पठाउन पत्राचार गरेका छौं,’ १० जनाभन्दा कम सिट ल्याउने दललाई भने महिला बाहेक अन्य क्लस्टर मिलाउन सक्ने देखिएको छ । समानुपातिक कानुनअनुसार जनसंख्यालाई आधार मानेर महिलालाई मात्र छनोट गर्नुपर्नेछ । आयोगमा समानुपातिक प्रणालीका लागि ४९ वटा दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । –नागरिक दैनिक
