निजामती सेवा भनेको राष्ट्रको दर्पण हो

१८ आश्विन २०७५, बिहीबार ०९:२२

 

  पुण्य प्रसाद ढकाल   अध्यक्ष  निजामति कर्मचारीको आधिकारीक  ट्रेड युनियन

खासगरी निजामती सेवा भनेको राष्ट्रको दर्पण  हो । मदर लको रुपमा यसलाई लिइने गरिन्छ । यो कानुनद्वारा अरु कानुन बढी प्रभावित र असरदार पनि हुने गर्छन् । त्यसैले निजामती सेवा ऐन सबैभन्दा प्रभावकारी बन्न सक्नुपर्छ । यसले नै मुलुकको समृद्धिको आधारहरू निर्माण गर्न सक्छ । यसले सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई पूरा गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा थप मद्दत पुग्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा हो । यससँगै ऐनरकानुनहरू निर्माण गर्दा पारदर्शी, निश्पक्ष र चुस्तदुरुस्त ढंगले निर्माण गरिनुपर्ने माग समेत उठाउँदै आएको छ ।

ऐनमा कर्मचारीको भर्ना प्रक्रियादेखि अवकाससम्मलाई महत्व दिइनुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने खालको भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै, सरुवा, बढुवा लगायतको विषयमा थप स्पष्टता हुनुपर्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल थ्री टायर्स गर्भरमेन्टको रूपमा रहेको छ । ऐनमा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने र प्रदेशको कर्मचारी संघमा सरुवा हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । कति प्रतिशतमा खुला गर्दा सरुवामा सहज हुन्छ र अहिलेको गतिरोध अन्त्य पनि हुन्छ । यसबारे पनि ऐनमा उल्लेख हुन जरुरी छ ।

अर्को कुरा, सेवा प्रवेश गरिसकेपछि अन्तिम विन्दु कहाँ हो रु उक्त लक्ष्यमा पुग्न बढुवाका प्रक्रियाहरू के हुन्छन् रु चाहे त्यो एकेडेमिक करियर प्राप्त गर्ने होस् वा एक्सपिरिएन्सका आधारमा कर्मचारीहरु अगाडि बढ्ने कुराहरु नै हुन्, यस सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने स्थिति रहन्छ ।

अहिलेको प्रस्तावित निजामती ऐनको सन्दर्भमा हाम्रो कन्सर्न कहाँनिर छ भने यतिबेला नेपाल प्रशासन सेवालाई सबैभन्दा बिग्रेको सेवाको रूपमा रूपान्तरित गर्न थालिएको छ । यसलाई एउटा डम्पिङ साइडको रुपमा राखिएको छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, यसलाई नेपाल ओखरपौवा सेवाको रूपमा नामाकरण गरिदिए हुन्छ । त्यतिबेला सेवा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा के आधारले छुट्टाछुट्टै बनाइयो र अहिले त्यसलाई किन गाभिँदै वा समायोजन गरिँदै छ रु यसको अर्थ बुझिएको छैन । यसबारे सरोकारवाला सबै सरकारी पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर मात्रै निर्धारण गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले अन्य ठूलो नोक्सानीको पुर्‍याउन सक्छ ।

कुन–कुन सेवा गाभिँदैछन् भन्ने सरोकारको विषय होइन । तर, जुन सेवाहरू नेपाल प्रशासन सेवाभित्र प्रवेश गराइँदैछ र त्यसलाई एक ढंगले लिएर अघि बढिरहेको देखिन्छ, त्यसले एकीकृत निजामती सेवाको अवधारणामाथि पनि असर गरिराखेको छ । एउटा सहज सेवाबाट प्रवेश गरेर असजतातर्फ उन्मुख भएर कुनै सेवामाथि धावा बोलिएको स्थिति हो कि भन्ने बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ । यद्यपि त्यस्तो कार्य भएको छैन होला भन्ने कुरामा आधिकारिक ट्रेड युनियनले विश्वास गरेको छ । यदि भएको रहेछ भने त्यसका सन्दर्भमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्छ र यो कार्य बेठिक छ भन्ने कुराको असहमति पनि राख्छ ।

दोस्रो कुरा, ट्रेड युनियनमाथि अंकुश लगाउने, खुम्च्याउने तथा संकुचित बनाउने र गतिविधिहरूलाई छेकवार गर्ने क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन्, यसप्रति आधिकारिक ट्रेड युनियन संवेदनशील बनेको छ ।

२०६३ वैशाख २८ गते तत्कालीन संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ, त्यहाँ उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भन्ने कुराहरू छ । त्यो संकल्प प्रस्तावलाई समेत मध्यनगर गरेर यो कटौती होइन, यसको विस्तार, बढोत्तरी र व्यवस्थापन गर्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

बेथिति कुनै व्यक्तिका कारणले हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिले बेथिति ल्यायो, कुनै असंगति क्रियाकलाप गर्‍यो भने त्यसकै आधारमा सबै बिरुवा मास्ने कुरा जुन हुन पुगेको छ त्यसको अन्त्य हामीले खोजिराखेका छौं । हामी भित्रका कसैले गल्ती गर्‍यो, मर्यादाविपरित काम गर्‍यो, कानुन मिच्यो भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । ऐनरकानुनमा जे कुराहरू उल्लेख भएको छ, त्यसलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । तर, एउटा व्यक्तिले बिगारेको कामको दोष सबैले लिनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

ट्रेड युनियन राइट्स आइएलोद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसका आफ्नै खालको भ्यालुजहरू छन् । त्यस अनुसार प्रदान गरिएको कानुन र लडेर ल्याएको ऐन भएकाले प्राप्त अधिकार संकुचन गर्ने तथा खुम्च्याउने, अनर्गल रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने, अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने कुरा ठिक होइन । यसका न्यायोचित पक्ष पनि केलाइनु पर्छ ।

तेस्रो कुरा, निजामती सेवाभित्र धेरै खालका विकृतिहरू छन् । यतिबेला कुन पदहरू आवश्यक छन्रछैनन् त्यस अनुसारको समायोजन र मिलान गरिनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । व्यक्ति हेरेर अवसर दिनु सबैभन्दा गलत हो भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा हो । यो पहिले पनि उठाएका थियौं र भविष्यमा नि उठाउनेछौं ।

चौथो कुरा, ऐनले उमेर हदको सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरको सबै ट्रेड युनियनसँग छलफल गरिररहेका छौं ।

यसमा योङ जेनेरेसनको ६० वर्ष पु(याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेका छन् भने अलि पाकाले ६० वर्षभन्दा माथि पु(याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । मेरो विचारमा यसलाई दुई तरिकाबाट गरिनुपर्छ । पहिलो, नागरिकको सरदर आयुलाई हेरेर गर्नुपर्छ । उसको कार्यक्षमता तथा सक्रियता सरदर आयुका आधारमा हुन्छ र त्यसैका आधारमा कामको बाँडफाँड गरिन्छ । श्रमलाई त्यही अनुसारको कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ । त्यसैले सरदर आयुको पाटोबाट पनि हेरिनुपर्छ भन्ने हो ।

दोस्रो, निजामती सेवा ऐन २०७४ बाट स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा पनि संघीय निजामती सेवा बनाउँदा त्यहाँ राखिनुपर्छ र १० सेवाको सट्टा १२ बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको छ । ती दुई सेवाहरूमा ६० वर्षको उमेर छ । यता भएका तत्कालीन निजामती सेवा ऐन जुन अहिलेको चलिरहेको छ यसमा १० सेवाको ५८ वर्ष उमेर छ । अब त्यो दुई ओटा मिसिएपछि स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाको दुई वर्षसम्म रहने र अरु बाँकी १० ओटा ५८ वर्षसम्म रहने भएपछि त्यसले एकरूपता ल्याउँदैन, अन्य क्षेत्रलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । यसलाई एकरुपताका बनाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने छ ।

अहिले कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् भन्ने बाहिर आइरहेको छ । यदि त्यस्तो हो भने अवकास हुने उमेरको सन्दर्भलाई पनि जोड्दा स्थानीय तहमा अझ बढोत्तरी गरेर लगेर जाने हो कि रु समग्र प्रदेशमा ६० वर्ष राखेर त्यहाँ ६३ वर्ष राख्ने हो कि रु स्थानीय तहमा घरमै बसेर नजिकको ठाउँहरूमा काम गर्न सकिने र आफ्नै सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई समृद्धिमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने अवधारणा पनि अघि सार्न सकिन्छ । वर्तमान कर्मचारी समायोजनको अन्योलता हटाउने र मुलुक समृद्ध बनाउने त्यो पनि एउटा उपाय रच्न सकिन्छ ।

तर, हाम्रोमा विकल्पबारे नसोची व्यक्तिगत धारणाका आधारमा ऐन बनाउने प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । अन्यथा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा नारामै सीमित हुन सक्छ । त्यसैले निजामती प्रशासनको राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय छविलाई उपयुक्त ढंगले म्यानेज गर्नुपर्छ ।