वर्तमान परिस्थितिमा सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेको निश्कर्षमा पुगेका छौः नेतृ अमृता अग्रहरी

१६ आश्विन २०७५, मंगलवार १८:३६

 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने भएको छ । उक्त कुरा राजपा नेपालकी प्रभावशाली नेतृ अमृता अग्रहरीले बताउनु भएको छ । आयोखवर डटकम संग कुरा गदै नेतृ अग्रहरीले संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहा नभएकोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेका छौ । सरकार बन्नु भन्दा अघि हामी संग भएका कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । ति सहमति कार्यान्वयन नभएकोले बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिन लागेका हौ । नेतृ अग्रहरीले बताउनु भयो ।

संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएपनि संविधान संशोधन तथा रेशम चौधरीलाई रिहा गरी सपथ खुवाउने काम हुन नसक्नु दुखद कुरा हो । धर्यको पनि सीमा हुन्छ नी ? अव धर्यको सीमा टुटदै छ नेतृ अग्रहरीले आर्कोश हुदै भन्नु भयो ।  ‘हामीले पटक–पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यसबारेमा जानकारी गराएका हौँ । तर, वहाँले वास्ता गर्नुभएन ।’

आफ्नो माग प्रति सरकार उदासिन भएपछि राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसेको थियो । वर्तमान परिस्थितिमा सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेको निश्कर्षमा हामी पुगेका छौ ।

यद्यपि, अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित रुपमै जानकारी गराउने सहमति नेताहरु बीच भएको हो । त्यसै अनुसार नै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको नेतृ अग्रहरीले खुलासा गर्नु भएको हो ।

‘वैशाखदेखि लगातार यो संसद चल्यो तर संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश नै पाएन । त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेका रेशम चौधरी प्रहरीको थुनामा रहेका छन् । उनलाई अझै सपथ पनि खुवाइएको छैन,’ , ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आज हुन्छ, भोलि हुन्छ, पार्टीमा सल्लाह गर्दैछौँ, फलानोसँग सल्लाह गर्दैछौँ भनि अलमलाई रहनुभयो । तर, वास्तवमा त्यसबारेमा आजसम्म अनौपचारिक छलफल पनि भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका तथा कोस्टारिकाको भ्रमणमा देशबाहिर गएका छन् । उनी असोज १९ गते फर्किँदैछन् । प्रधानमन्त्री देशबाहिर भएका कारणले ज्ञापनपत्र बुझाउन ढिलाई भएको बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री ओली फर्किने बित्तिकै बुझाउने बताउनु भयो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानन्त्री भएपछि राजपा नेपालले तीनपटक ज्ञापनपत्र बुझाई सकेको छ । तर सरकारले कुनै कुरा सुन्न तयार भएन । अग्रहरीले बताउनु भयो ।